‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फ्ढा@र एसटी गोवा’ चा इशारा
पणजी : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जर गोव्यातील एसटी समाजाला विधानसभेसाठी आरक्षण मिळाले नाही, तर लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घातला जाईल, असा इशारा ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फ्ढा@र एसटी गोवा’ तफ्xढ देण्यात आला आहे. त्याशिवाय राज्यस्तरीय आंदोलन छेडणार असल्याचेही बजावले आहे. सदर समितीचे सरचिटणीस रूपेश वेळीप व इतर पदाधिकाऱ्यांनी काल सोमवारी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे. गोवा सरकारने एसटीसाठी विधानसभेत आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. त्यास जे उत्तर मिळाले आहे ते धक्कादायक असून डबल इंजिन सरकारला ती मागणी पूर्ण करण्याची राजकीय इच्छाच नाही, अशी टीका समितीने केली आहे. या डबल इंजिन सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. वर्ष 2026 मध्ये जनगणना होणार असून त्याचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर विधानसभेतील जागांचे एसटी आरक्षण होऊ शकते, हे उत्तर दिशाभूल करणारे असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
घटनेत आरक्षणाची तरतूद
घटनेत तरतूद असतानाही गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेले नाही. गोवा मुक्तीपासून हे आरक्षण नाकारण्यात आले असून हा विषय जनतेपर्यंत नेण्यात येणार आहे. आमदारांकडे हा विषय घेऊन जाणार असून घरोघरी जाऊन सरकारने एसटी समाजावर केलेल्या या अन्यायाचा पाढा वाचण्यात येणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. एसटी समाजावर सरकारने हा अन्याय चालवला असून तो दूर करण्यास सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे, अशी टीका मिशनतफ्xढ करण्यात आली आहे.
गोव्यालाच आडकाठी कशाला?
समितीचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने 2020 मध्ये आसाम, मणिपूर, जम्मू काश्मीर, अरूणाचल प्रदेश आदी राज्यात एसटी समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यांना 2026 च्या जनगणनेची गरज पडली नाही, मग गोव्यालाच त्याची आडकाठी कशाला? अशी विचारणा त्यांनी केली. नुकत्याच झालेल्या गोवा विधानसभा अधिवेशनात एसटी राजकीय आरक्षणाचा ठरावही संमत करण्यात आला, अशी माहिती वेळीप यांनी दिली. पत्रकार परिषदेस रवींद्र वेळीप, ज्योसी डायस, फ्dरान्सिस कुलासो, कॉन्स्टॅरिनो फ्ढालेरो हे उपस्थित होते.
