धुमसते लडाख

लडाखला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण आणि पर्यावरणवादी नेते व शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचूक यांच्यावर झालेली अटकेची कारवाई यामुळे या केंद्रशासित राज्याचा प्रश्न आता अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरे तर कालपरवापर्यंत लडाख हा देशातील शांत टापू म्हणूनच ओळखला जायचा. अशा भागातील शांतताप्रिय लोक अचानकपणे आक्रमक होतात, त्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागते, हे जितके आश्चर्यकारक, तितकेच वेदनादायक होय. कोणत्याही हिंसेचे कदापि समर्थन होऊ शकत नाही. तथापि, लडाखी जनतेच्या या असंतोषास गेल्या पाच ते सहा वर्षांतील निर्णय वा लालफितीचा कारभार तर कारणीभूत नाही ना, या बाजूनेही विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. लडाख हा एकेकाळचा जम्मू-काश्मीरचा भाग. या भागाला काश्मीरप्रमाणे निसर्गाचे भरभरून वरदान लाभले आहे. त्यामुळे लेह लडाखचे सृष्टीसौंदर्यही पर्यटकांना खुणावत असते. लडाखला चीनचीही सीमा असल्याने सामरिकदृष्ट्याही हा भाग महत्त्वाचा मानला जातो. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने राज्य घटनेतले 370 कलम रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख अशा दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. लडाख स्वतंत्र झाला खरा. पण, त्याचा विशेष दर्जा संपला. लडाखमध्ये 90 टक्के आदिवासी समाज असून, या लडाखवासियांची म्हणून स्वतंत्र संस्कृती, जीवनपद्धती आहे. लडाखची स्वतंत्र ओळख टिकावी व लडाखचा विकास व्हावा, असे आश्वासन सरकारकडून लडाखमधील जनतेला देण्यात आले होते. पण, नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची येथील लोकभावना आहे. सोनम वांगचूक हे या भूमीतले पर्यावरणवादी नेते व शिक्षणतज्ञ. पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि आणि घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश व्हावा, या मागणीसाठी वांगचूक यांच्याच नेतृत्वाखाली मागच्या सहा वर्षांपासून लडाखवासियांचे शांततामय मार्गाने आंदोलन सुरू होते. गतवर्षीही या मागण्यांसाठी वांगचूक व लडाखमधील जनतेने दिल्लीपर्यंत धडक मारली होती. पण,   त्याकडे सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही. उलट आंदोलन दडपण्याचाच मार्ग पसंत केला. वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर पुन्हा लडाखवासियांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. मागच्या 15 दिवसांपासून वांगचूक व त्यांचे सहकारी उपोषण करीत होते. मात्र, आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्याचे सरकारचे धोरण कायम राहिल्याने येथील जनतेचा उद्रेक झाला. त्यातूनच समर्थक विद्यार्थी, आंदोलक व सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये धूमश्चक्री झाली, असे सांगितले जाते. वास्तविक, लडाख हा बौद्धबहुल भाग. शांततेला प्रिय मानणारा. त्यामुळे सरकारलाही बहुदा आंदोलनाचा अंदाज आला नसावा. आंदोलन एकाएकी इतके आक्रमक होते, त्यात भाजपाचे कार्यालयही भस्मसात होते आणि झटापटीत चार जणांचा मृत्यू होतो व कितीतरी जण जखमी होतात, हे दुर्दैवीच होय. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर वांगचूक यांनी लगोलग आपले उपोषण मागे घेण्याची भूमिका घेतली. मात्र, या आंदोलनाला वांगचूक यांनाच जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर आता अटकेची कारवाई करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतलेला दिसतो. किंबहुना, यातून सरकार स्वत:ची जबाबदारी टाळत नाही ना, असा प्रश्नही निर्माण होतो. लडाख केंद्रशासित करण्यात आला. पण, तिथे कुठलेच विधिमंडळ अस्तित्वात आले नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा आहे, तशी लडाखमध्ये नाही. त्यामुळे लोकांना कुणी वाली नाही, अशी स्थिती. विधानसभा नसल्याने प्रत्येक ठिकाणी केंद्राचे नियंत्रण. केंद्रशासित राज्य झाल्यानंतर विकासाची गंगा वाहू लागेल, रोजगार मिळतील, अशी येथील जनतेची धारणा होती. पण, ती निष्फळ ठरली. रस्त्याची कामे हाती घेण्यात आली. पर्यटनवाढीसाठीही हालचाली झाल्या. पण, पर्यावरणाचे लचके तोडून. त्यात काही उद्योगपती लडाखला ओरबाडण्यासाठी सरसावल्याचा मुद्दा समोर आला. यातून लडाखची संस्कृती धोक्यात येत असल्याची स्थानिकांची भावना झाली. अशावेळी सरकारने लोकांशी संवाद साधणे, त्यांच्या मागण्यांची दखल घेणे अपेक्षित होते. परंतु, केंद्र सरकारने वेळकाढूपणा करण्यातच धन्यता मानली. लेह व कारगीलकरिता स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ असावेत. इतर राज्यांप्रमाणे लोकसेवा आयोग असावा म्हणजे त्यातून सरकारी नोकऱ्या मिळतील. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असावे, अशा जनतेच्या मागण्या होत्या. परंतु, सगळ्याच मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. हे बघता उद्भवलेल्या परिस्थितीची जबाबदारी सरकारलाही टाळता येणार नाही. आता यावर येत्या 6 ऑक्टोबरला बैठक घेण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले आहे. हे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपणच म्हणता येईल. सामाजिक असंतोषातून काय होते, याची उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. नेपाळ, श्रीलंकेत काय झाले, ते आपण पाहिले आहे. जेन झीच्या आंदोलनाशी या आंदोलनाची तुलना करणे योग्य नसेलही. पण, लोकांना गृहीत धरण्याची चूक कुठल्याच सरकारने कधी करता कामा नये. त्याचबरोबर चीनसारखा देश याचा गैरफायदा घेऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन लवकरात लवकर लडाख शांत कसा होईल, हे पहायला हवे. आजची तऊणाई आपल्या हक्कांबाबत कमालीची जागरूक आहे. वांगचूक व त्यांचे सहकारीही शांततामय मार्गानेच आंदोलन करत होते. त्यामुळे त्यांच्यासोबत संवादी भूमिका घेणे अधिक संयुक्तिक ठरते. आताही वेळ गेलेली नाही. धुसमुसळेपणा वा दांडगाई करून देशांतर्गत प्रश्न सुटत नसतात. मणिपूरचे उदाहरण ताजेच आहे. म्हणूनच लडाखचा प्रश्नही चर्चेतून व सामोपचारातूनच सुटायला हवा. लडाखमध्ये तऊणाईच्या हाताला काम नाही, रोजगार नाही, ही वस्तुस्थितीच आहे. हे बघता रोजगारवाढीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. तसचे राज्य दर्जासंदर्भातही सकारात्मक पावले उचलायला हवी. लडाखच्या माणसाला शांततेची भाषा चांगली अवगत आहे. त्याच प्रेमाच्या, सौहार्दाच्या भाषेत त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यांच्या मागण्यांची तड लावली, तर लडाख मूळ पदावर यायला वेळ लागणार नाही. संवेदनशील प्रश्न हे अलगदपणेच सोडवायचे असतात, हे सूत्र विसरता कामा नये.