नवी दिल्ली :
अमेरिकेशी व्यापार वादामुळे सर्व बाजूंनी निराशा पसरली आहे, परंतु चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत स्मार्टफोन निर्यातीने सर्व विक्रम मोडले आणि 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. यामध्ये विक्रेते आणि उद्योगांकडून सरकारला मिळालेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, उत्पादन आधारीत सवलत (प्रोडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनेमुळे निर्यात वाढीला बळ मिळाले आहे.
मागील आर्थिक वर्षाच्या पाच महिन्यांतील निर्यातीपेक्षा हा आकडा 55 टक्के जास्त आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत 64,500 कोटी रुपयांचे स्मार्टफोन निर्यात करण्यात आले. अॅपलसाठी करारावर आयफोन बनवणाऱ्या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फॉक्सकॉन या दोन कंपन्यांनी या कालावधीत 75,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे स्मार्टफोन निर्यात केले, म्हणजेच या दोन्ही कंपन्यांचा एकूण स्मार्टफोन निर्यातीत सुमारे 75 टक्के वाटा होता. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच एका वृत्त संस्थेला सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या निर्मितीसाठी पीएलआय योजनेअंतर्गत मंत्रालयाला 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी अर्ज मिळाले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, सर्व उलथापालथी असूनही, गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने 24 अब्ज डॉलर्सचे स्मार्टफोन निर्यात केले, जे आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 30 ते 35 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते.
इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष पंकज महेंद्रू म्हणाले, ‘पीपीआय निर्यात वाढवण्यात आणि खर्चाशी संबंधित समस्या दूर करण्यात खूप प्रभावी ठरले आहे. परंतु आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपण चीनच्या मोबाइल फोन उद्योगाशी स्पर्धा करत आहोत, ज्याला तेथील सरकार गेल्या दोन दशकांपासून वित्त आणि पायाभूत सुविधांद्वारे पाठिंबा देत आहे.
भारत 11 वर्षांमध्ये मजबूत स्थितीत
गेल्या 11 वर्षांत स्मार्टफोन निर्यातीत भारताचे स्थान लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे. 2015 मध्ये एचएस कोडच्या बाबतीत भारत या निर्यातीत 167 व्या क्रमांकावर होता. पण आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 2 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण निर्यातीसह अव्वल स्थानावर पोहोचला. स्मार्टफोन पीएलआय योजनेचे समर्थक दीर्घकाळापासून असा युक्तिवाद करत आहेत की चीनप्रमाणेच जगभरात स्मार्टफोन उत्पादन मूल्य निर्यात केले पाहिजे. यामुळे देशात स्मार्टफोन घटक उत्पादन देखील वाढेल, ज्यामुळे उच्च मूल्यवर्धनाला गती मिळू शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने अलीकडेच विविध पीएलआय योजनांचा आढावा घेताना म्हटले आहे की मागे म्हणजेच 2021 मध्ये स्मार्टफोनच्या बाबतीत मूल्यवर्धन 5 ते 6 टक्के होते, जे आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 19 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
