मार्च महिन्यापासून ठरणार ‘स्मार्ट सिटी’ ः दुसऱया टप्प्यात 78 अन्य शहरांचा असणार समावेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मोदी सरकारची देशातील अनेक शहरांना स्मार्टसिटीत रुपांतरित करण्याची योजना आता काही ठिकाणी साकार होणार आहे. आग्रा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे आणि अहमदाबाद समवेत 22 शहरांमध्ये नागरिकांना स्मार्टसिटी मोहिमेच्या अंतर्गत सुविधा प्राप्त होण्यास सुरुवात होणार आहे. या 22 शहरांमध्ये पुढील महिन्यापर्यंत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मोहिमेच्या अंतर्गत सुरू असलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत.
या मोहिमेच्या अंतर्गत उर्वरित 78 शहरांमध्ये सुरू असलेले प्रकल्प पुढील 3-4 महिन्यांमध्ये पूर्ण केले जाणार असल्याचे केंद्रीय शहरविकास मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले आहे. मार्चपर्यंत 22 शहरांमधील स्मार्ट सिटी मोहिमेच्या अंतर्गत राबविण्यात येणारे सर्व प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. या शहरांमध्ये भोपाळ, इंदोर, आग्रा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोइम्बतूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपूर, विशाखापट्टणम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिंपरी-चिंचवड, मदुराई, अमरावती, तिरुचिरापल्ली आणि तंजावर यांचा समावेश आहे. या 22 शहरांमध्ये प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. पुढील 3-4 महिन्यांमध्ये उर्वरित शहरांमधील प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचा दावा अधिकाऱयाने केला आहे.
स्मार्टसिटी अंतर्गत उत्तम आरोग्य यंत्रणा, प्रशासन, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, रोजगाराची संधी आणि अन्य सुविधा पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे. मोदी सरकारने 25 जून 2015 रोजी स्वतःची स्मार्ट सिटी मोहीम सादर केली होती. जानेवारी 2016 पासून जून 2018 पर्यंत स्पर्धेच्या चार टप्प्यांच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी 100 शहरांची निवड करण्यात आली होती.
या मोहिमेचा उद्देश ‘स्मार्ट तोडगा’ स्वीकारण्यासह पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱया शहरांना बळ पुरविणे असल्याचे शहरी विकास मंत्रालयाचे सांगणे आहे. या मोहिमेनुसार केंद्र सरकार 5 वर्षांमध्ये 48 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत या शहरांच्या विकासासाठी करणार हेते. दरवर्षी सरासरी 100 कोटी रुपये प्रत्येक शहराला देण्यात आल्याचे समजते. तर इतकीच रक्कम राज्य सरकार किंवा पालिकेकडून खर्च करणे अपेक्षित होते.
