राज्य सरकारचे जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र
रत्नागिरी: स्मार्ट मीटर लावण्यावरून ग्राहकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया असल्याने महावितरणकडून अपेक्षित मीटर बदल कार्यवाही घडत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार या कार्यवाहीसाठी अधीर झाले असून त्याने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक पत्र जारी केले आहे.
अखत्यारीतील ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात स्मार्ट मीटर अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्याचे पत्रात नमूद केले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी शुभम घुगे यांनी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिले आहे.
25 ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, महावितरण कंपनीने राज्य सरकारला पत्र दिले. त्या आधारे राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम जलद करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी व संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महावितरणला स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ठिकठिकाणाहून विरोध होत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून आता ग्रामपंचायतींच्या सहकार्याने हे काम मार्गी लावण्याचे काम महावितरणने ठरवले आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला. राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधितांना आदेशित करावे असे कळवले आहे.
तरतूद नेमकी कुठे आहे ?
जिल्हा परिषद आणि ग्रामपचायत नियमनासाठी वेगवेगळे कायदे व नियम अस्तित्वात आहेत. कंपन्यांच्या कारभारासाठी अनुकूल व्हावे असे निर्देश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानी द्यावेत अशी तरतूद नेमकी कुठे आहे असा प्रश्न अभ्यासक विचारत आहेत.
स्मार्ट मीटर बदलण्यासाठी जलद गतीने काम व्हावे अशा शब्दात राज्य सरकारने आपली इच्छा प्रगट केली आहे. यापूर्वी स्मार्ट मीटरला स्थगितीच्या घोषणा झाल्या. परंतु सरकारने आपला इरादा बदलला नाही. आता ते काम सत्वर होण्यासाठी राज्य सरकार अधिर झाले आहे.
