रत्नागिरी :
वाढीव वीजबिलांमुळे सूक्ष्म, लघु उद्योजक, व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. वाढीव वीजदरामुळे उत्पादन बंद होणे, स्थलांतर आणि कार्यक्षमतेत घट होण्याची शक्यता आहे. विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशाविरोधात्त रत्नागिरी जिल्ह्यातील उद्योजक, हॉटेल व्यावसायिक एकवटले आहेत. आज मंगळवार ८ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून यासंदर्भात त्या बाबतची कैफियत मांडून निवेदन देणार आहेत.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) २५ जून रोजी दिलेल्या पुनरावलोकन आदेशाबाबत अ. भा. अक्षय ऊर्जा संघटना रत्नागिरी जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या उद्योजक व हंटिल व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या आदेशामुळे वीजदरात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे हॉटेल उद्योग, रुग्णालये, सुक्ष्म, लघु उद्योग, उत्पादन कारखाने यांना मोठा धोका पोहोचणार आहे. त्यामळे हा आदेश मागे घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सूक्ष्म, लघु उद्योजक व हॉटेल व्यावसायिकांतर्फे ८ जुलै रोजी सकाळी ११.३० वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. निवेदन देण्यासाठी अ. भा. अक्षय ऊर्जा संघटना जिल्हा शाखा, फेडरेशन ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, उत्तर रत्नागिरी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, चिपळूण, लोटे परशुराम इंडस्टीज असोसिएशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन, रत्नागिरी, जिल्हा हॉटेल असोसिएशन, दापोली औद्योगिक क्षेत्र उद्योजक असोसिएशन एकत्र येणार आहेत.
आयोगाच्या पनरावलोकन आदेशामळे विविध प्रकारचे उद्योग बंद होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक कमी होऊ शकते, अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला फटका बसू शकतो व महाराष्ट्रातील व्यवसायाचे वातावरण बिघडू शकते, हे निवेदन देण्यासाठी उद्योजक, व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिकांनी उद्या एकत्र यावे, असे आवाहन केले आहे. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या बहुवर्षीय दरपत्रक प्रस्तावावर हरकती मागवल्या होत्या. हजारो प्रतिसाद आल्यामुळे आयोगाची वेबसाईट कॅश झाली होती. सार्वजनिक सुनावणीत महावितरणच्या प्रस्तावातील अटी समोर आल्या होत्या. आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेला प्रारंभिक आदेश संतुलित होता. पण महावितरणने गणना चूक दाखवत स्थगितीची मागणी केली. मात्र आयोगाने कोणतीही माहिती न देता विना सार्वजनिक संवाद २५ जून रोजी एकतर्फीपणे आदेश दिला. वाढीव वीजदरामुळे उत्पादन बंद होणे, स्थलांतर आणि कार्यक्षमतेत घट होण्याची शक्यता आहे रात्रीच्या सौर वापरासाठी बैंकिंग हटवली गेली असून ग्रिड सपोर्ट चार्ज सौर उत्पादनावर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे सौर प्रकल्प परवडणार नाहीत. राज्य सरकारच्या प्रोत्साहनावर सौर प्रकल्प बसवलेल्या उद्योगांची गुंतवणूक अडकली आहे. या विरोधात संघटना जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन म्हणणे मांडणार आहे.
- संघटनेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे
आयोगाने २५ जून २०२५ चा आदेश तत्काळ रद्द करावा, २८ मार्च २०२५ चा आदेश पुन्हा लागू करावा. आयोगाने सार्वजनिक व औद्योगिक प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी. सौर बैंकिंग व नेट मीटरिंग पुन्हा लागू करावेत. ओपन अॅक्सेस मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
- भरमसाठ दरवाढ
स्थिर आकार, वीज आकार आणि वहन आकार यांचा एकत्रित विचार केल्यास ही औद्योगिक दरवाढ भरमसाठ आहे. २० केडब्ल्यूपर्यंतच्या एल. टी. ग्राहकांसाठी ३०.६६३, २० के. डब्ल्यूवरील ग्राहकांसाठी २८.१९३, एच.टी ग्राहकांसाठी ३६.४३३ आणि हंगामी एचटी ग्राहकांसाठी ३३.६१% एवढी दरवाढ आहे. परिणामी महाराष्ट्रात उत्पादित झालेल्या मालाची किंमत वाढून तुलनेने त्याच उत्पादनाची इतर राज्यातील किंमत कमी राहिल्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग अधिक अडचणीत येतील.
- वीजबिलात वाढीची कारणे
▶ KVAh बिलिंगचा अवलंब. बेस दर आणि डिमांड चार्जेसमध्ये वाढ.
▶ टाइम-ऑफ-डे दरात बदल.
▶ सौर बैंकिंग रह करणे.
▶ इंधन समायोजन शुल्क शून्य मानणे.
▶ पूर्वीच्या सूट व सवलती हटवणे.
