सरकारी खरेदी 15 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत सरकारच्या डिजिटल खरेदी प्लॅटफॉर्म गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीइएम) ने 15 लाख कोटी रुपयांचे एकूण व्यापारी मूल्य (जीएमव्ही) ओलांडले आहे, जे एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे. 2016 मध्ये स्थापन झाल्यापासून, जीइएमने सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता, दक्षता आणि समावेशकतेचे एक नवीन युग सुरू केले आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, नऊ वर्षांत, जीइएम, देशातील सर्वात मोठे ई-खरेदी प्लॅटफॉर्म, एक असे व्यासपीठ बनले आहे जे केवळ सरकारी खरेदी प्रक्रिया सुलभ करत नाही तर देशभरातील लघु आणि सूक्ष्म उद्योग, स्टार्टअप्स, महिला उद्योजक, एससी/एसटी उपक्रम आणि स्वयं-मदत गट यांना सरकारी तंत्रज्ञानाशी जोडते.
याप्रसंगी बोलताना, जीइएमचे सीईओ मिहिर कुमार म्हणाले, ‘15 लाख कोटी रुपयांचा जीएमव्हीचा टप्पा ओलांडणे हे आमच्या सर्व भागधारकांच्या विश्वासाचे आणि सहकार्याचे प्रतीक आहे. हे यश लाखो विक्रेत्यांचे आणि खरेदीदारांचे आहे ज्यांनी भारतातील सार्वजनिक खरेदीचे स्वरूप बदलले आहे. आमचे लक्ष प्रक्रिया सुलभ करणे, समावेशकता वाढवणे आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देणे यावर राहील, ज्यामुळे ‘विकसित भारत’ चे स्वप्न साकार होईल.’
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की जीइएम वरील प्रत्येक व्यवहार हा केवळ खरेदी नाही तर दक्षता, पारदर्शकता आणि सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहे. या व्यासपीठाने केवळ धोरणांना तंत्रज्ञानाशी जोडले नाही तर देशातील शेवटच्या टोकापर्यंत उद्योजकता आणि संधी पोहोचवण्याचे काम देखील केले आहे.
जीइएमचे प्रमुख ध्येय
सरकारी खरेदीमध्ये प्रवेश वाढवणे: पहिल्यांदाच, देशभरातील लाखो विक्रेत्यांना सरकारी तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले आहे.
?समावेशक भागीदारी: महिला उद्योजक, स्टार्ट-अप, एमएसई आणि एसएचजीची सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित केली जाते.
?पारदर्शकता आणि जबाबदारी: प्रत्येक व्यवहारात तंत्रज्ञान आणि धोरणाद्वारे पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते.
?डिजिटल इंडियाला गती द्या: सरकारी कामकाजात डिजिटल प्रक्रियांचा अवलंब करण्याचे ध्येय आहे.
