मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडून सरकारला इशारा : मराठीला शेकडो वर्षाची परंपरा
पणजी : ज्या मराठी भाषेने आम्हाला राष्ट्रप्रेमाचे बाळकडू पाजले, आमची जीवने समृद्ध आणि अर्थपूर्ण बनविली, त्या मराठीची गळचेपी आणि तिचा होणारा अपमान, कदापी सहन करणार नाही. आमच्या आईसमान असलेल्या मराठीवर ज्या ज्या वेळी अन्याय होईल, त्या त्या वेळी आम्ही सारे त्या अन्याया विरोधात एकजुटीने उभे ठाकू. आम्ही अशीही प्रतीज्ञा करतो की, ज्या मराठी भाषेला गोव्यात हजारो वर्षांची उज्ज्वल परंपरा आहे आणि जी जगातील एक समृद्ध भाषा गणली जाते त्या अभिजात मराठीला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त करून घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी शपथ घेऊन अभिजात मराठी गोव्याची राजभाषा झालीच पाहिजे, असा संकल्प राज्यातील तमाम मराठीप्रेमी कार्यकर्त्यांनी केला.
रविवारी पणजीत मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे मराठीप्रेमी कार्यकर्त्यांच्या प्रखंड मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. पाटो येथील संस्कृती भवन इमारतीत आयोजित या मेळाव्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उद्योजक अनिल खंवटे यांची उपस्थिती लाभली. त्यांच्या सोबत व्यासपीठावर समितीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर, मराठी निर्धार समितीचे अध्यक्ष अशोक नाईक, मार्गदर्शक गो. रा. ढवळीकर, रामदास सावईवेरेकर, देविदास आमोणकर, आश्विनी अभ्यंकर, चित्रा क्षिरसागर, शाणूदास सावंत, शरदचंद्र रेडकर, नेहा उपाध्ये, मिलिंद कारखानीस, वेद आमोणकर आदींची उपस्थिती होती. अशोक नाईक यांनी स्वागतपर भाषणात, मराठी ही संस्काराची भाषा असल्याचे सांगून तिला शेकडो वर्षांची परंपरा लाभल्याचे सांगितले. तरीही अशा या समृद्ध भाषेला सरकारकडून संरक्षण मिळत नाही. परिणामी शेकडो मराठी शाळा बंद पडत असल्याचे नमूद केले व भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसून येतील, अशी भीती व्यक्त केली.
मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे : खंवटे
उद्योजक अनिल खंवटे यांनी बोलताना, कोकणीला राजभाषेचा दर्जा दिला त्याचे स्वागतच असले तरी मराठीच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आम्ही कोंकणीच्या विरोधातही नाही. मात्र मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा, अशी भूमिका मांडली. कोकणी तसेच मराठी या दोन्ही भाषा म्हणजे आमच्या संस्कृतीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे दोन्ही भाषांना एकाचवेळी राजभाषेचा दर्जा मिळायला हवा होता, असेही ते म्हणाले.
मराठीचे पंख कापण्याचे सरकारी षडयंत्र : वेलिंगकर
प्रा. वेलिंगकर यांनी आपल्या प्रमुख भाषणातून मराठीला तिच्या हक्कापासून डावलण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर कठोर शब्दात आसूड ओढले. याच सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेल्या पाच वर्षात राज्यातील 50 शाळा बंद पडल्या आहेत तर लवकरच एकमेव शिक्षक असलेल्या किमान 200 शाळा बंद पडणार आहेत, अशी खंत व्यक्त केली. सरकार कोकणी संस्थांना तब्बल 10 कोटींचे अनुदानऊपी आर्थिक साहाय्य देत आहे तर मराठीसाठी मात्र केवळ 2 कोटी अनुदान देऊन बोळवण करत आहे. हे चित्र पाहता हे सरकार मराठीचे पंख कापण्याचेच काम करत आहे, हेच सिद्ध होते, असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी,माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आमदार नरेश सावळ यांनी विधेयक सादर केले होते. मात्र पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनी त्यात किरकोळ दुऊस्ती सुचविली व श्री. सावळ यांना सदर विधेयक मागे घेण्यास भाग पाडले. आजतागायत ते विधेयक पुन्हा विधानसभेत सादर झालेले नाही, ही आठवणही वेलिंगकर यांनी यावेळी बोलून दाखविली. श्री. ढवळीकर, वेद आमोणकर, अश्विनी अभ्यंकर, यांनीही विचार मांडले. चित्रा क्षीरसागर यांनी आभारप्रदर्शन केले.
