मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी/ पणजी
स्वयंपूर्ण गोवा 2.4 अंतर्गत राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या ‘कौशल्य, फेरकौशल्य आणि कौशल्यता गोवा मुख्यमंत्री प्रशिक्षण धोरण’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील किमान दहा हजार जणांना एका वर्षासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर दि. 15 जुलै रोजी जागतिक कौशल्य दिनी त्या सर्वांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येईल. त्यासाठी राज्यभरात 10 ते 12 ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
कार्यक्रमासंबंधी माहिती देण्यासाठी शनिवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. त्यावेळी कौशल्य विकास सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक ज्योती कुमारी यांचीही उपस्थिती होती.
राज्यातील दहावी अनुत्तीर्णापासून पदवी ते पदव्युत्तर, आयटीआय, अभियांत्रिकी पर्यंतच्या सुशिक्षित सर्व तऊणांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊन www.aज्ज्rाहूग्मेप्ग्ज्ग्ह्ग्a.gदन्.ग्ह या पोर्टलवर स्वत:ची नोंदणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
राज्यभरात 10 ते 12 ठिकाणी कार्यक्रम
त्याचबरोबर राज्यातील सर्व खासगी कंपन्या तसेच सरकारची सर्व खाती यांचीही नोंदणी होईल. त्याअंतर्गत योग्य उमेदवाराची निवड करून एका वर्षाचा प्रशिक्षण करार करण्यात येईल. त्यानंतर दि. 15 जुलै रोजी विशेष कार्यक्रमात किमान 10 हजार तऊणांना करारपत्रे सुपूर्द करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यभरात 10 ते 12 ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अशाप्रकारचा कार्यक्रम प्रथमच हाती घेण्यात आला असून त्याअंतर्गत पाच हजारपेक्षा जास्त तऊणांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न होतील. यात केंद्र सरकारच्या गोवा शिपयार्ड, एमपीटी यासारख्या सार्वजनिक कंपन्यांही सहभागी होतील. खासगी क्षेत्रातील सर्व प्रमुख उद्योग, राज्यातील तारांकित हॉटेल्स, सर्व व्यावसायिक, बँका, विमा क्षेत्रातील कंपन्या, सीए, सीएस, वकील, आर्किटेक्टस्, बांधकाम व्यावसायिक, आदींशी आम्ही संपर्क केला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
8 ते 20 हजारपर्यंत मानधन
या प्रशिक्षण कार्यकाळात सदर उमेदवारांना 8 ते 20 हजारपर्यंत मानधन देण्यात येईल. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना संबंधित क्षेत्रातील केंद्र सरकारमान्य कौशल्यता प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तिचा फायदा त्यांना भविष्यात खासगी किंवा सरकारी नोकरीसाठी होईल. या कार्यक्रमाद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरवर्षी प्रशिक्षण योजना
दरम्यान, ही योजना आणि यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कार्यवाहित आणलेल्या ‘नोकरीपूर्व प्रशिक्षण’ (पॅट) या योजनेत फरक आहे. पॅट योजनेत प्रशिक्षणानंतर नोकरीची हमी देण्यात आली होती. या योजनेत केवळ एकच वर्ष प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम यापुढेही कायम आयोजित करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर स्पष्ट केले.
‘त्या’ कर्मचाऱ्याकडून सर्व पैसे वसूल करणार : मुख्यमंत्री
अबकारी खात्यात झालेल्या कोट्यावधी ऊपयांच्या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्याकडून सर्व पैसे वसूल करणार असून त्यानंतर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
सदर कर्मचाऱ्याने केलेल्या घोटाळ्याची सध्या सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. अबकारी आयुक्तांमार्फत सदर चौकशी सुरू आहे. त्याच्याकडून आतापर्यंत सुमारे 11 लाख ऊपये वसुलही करण्यात आले असून संपूर्ण पैसे वसूल करून घेण्यात येतील. तसेच जी काही कारवाई करायची असेल ती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
