सीबीआयची षष्टय़ब्दीपूर्ती

केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयची षष्टय़ब्दीपूर्ती हा निश्चितपणे एक महत्त्वाचा टप्पा मानावा लागेल. 1 एप्रिल 1963 साली स्थापन झालेल्या सीबीआयकडे देशातील प्रमुख तपास संस्था म्हणून पाहिले जात असले, तरी आपली जरब व दबदबा कायम राखण्याचे सीबीआयचे काम अनन्यसाधारणच म्हणता येईल. तथापि, सीबीआयची नेमकी निर्मिती कशी झाली, त्यामागे पूर्वसुरींचा काय उद्देश होता, हे समजून घेणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्याकरिता सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकारातून दिल्ली पोलीस आस्थापना कायदा संमत करण्यात आला खरा. परंतु, त्यानंतरही प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची संख्या काही कमी होत नव्हती. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी याबाबत काय करता येईल, याच्या शोधनाकरिता संथानम समितीची स्थापना केली. त्यांनीच केलेल्या शिफारशीतून जन्माला आलेली  संस्था म्हणजे सीबीआय. पटेलांची दूरदृष्टी नि शास्त्रींचा विश्वास यातून मुहूर्तमेढ रोवलेल्या सीबीआयच्या स्थापनेमागचा उद्देश सफल झाला काय, भ्रष्टाचारास चाप घालण्यात यश मिळाले काय, यांसारख्या प्रश्नांवर नक्कीच मतमतांतरे होऊ शकतात. तरीदेखील आजही एखाद्या प्रकरणाचा तपास करावयाचा असेल, तर आपसूकच सीबीआय तपासाचीच प्रथमतः मागणी केली जाते. यातून एकप्रकारे सीबीआयचे अनन्यसाधारणत्वच अधोरेखित होते. डी. पी. कोहली हे सीबीआयचे पहिले संचालक. त्यांनी सीबीआयची दिशा कशी असावी, यासंदर्भात केलेले विवेचन पुन्हा-पुन्हा उजळणी करण्यासारखे ठरावे. नागरिक आपल्याकडून कार्यकुशलतेची आणि सत्यनिष्ठेची अपेक्षा करतात. त्यांचा आपल्यावरचा विश्वास कायम राहील, याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले होते. कोहली यांचा विचार मागच्या साठ वर्षांत किती प्रमाणात जपण्यात आला, हे सीबीआयलाच ठावे. तथापि, त्या-त्या काळात सीबीआयवर झालेले आरोप हे ही संस्था किती स्वतंत्रपणे काम करते, यावर प्रश्नचिन्हच उभे करते. काँग्रेस काळात सरकारच्या हातातील बाहुले, पिंजऱयातील पोपट म्हणून सीबीआयची संभावना झाली होती. नव्वदच्या दशकात सीबीआयला सरकारपासून स्वतंत्र करण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चांगलाच गाजल्याचे अनेकांना स्मरत असेल. सीबीआय केंद्र सरकारच्या इशाऱयावर काम करते, विरोधी पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी सीबीआयचा वापर केला जातो, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला काही निर्देश आखून दिले होते. तथापि, तरीही सीबीआयवरील आरोप काही कमी झाले नाहीत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवरील एका याचिकेवर बोलताना ‘तो पिंजऱयातला पोपट आहे आणि तो मालकाने सांगितल्याप्रमाणे बोलतो,’ अशी टिप्पणी केल्याचे सर्वश्रुत आहे. संसदेच्या स्थायी समितीनेही सीबीआयला स्वायत्तता देण्याची शिफारस केली होती. परंतु, काँग्रेस पुरस्कृत संयुक्त पुरोगामी आघाडी असो वा भाजपा पुरस्कृत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी असो. याबाबत कुणीही फारसा रस घेतल्याचे दिसत नाही. अलीकडेच 14 पक्षांनी एकत्र येत सीबीआय व ईडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका हादेखील देशभर चर्चेचा विषय ठरलेला दिसतो. केंद्र सरकार विरोधकांच्या मागे जाणीवपूर्वक सीबीआय, ईडीचा ससेमिरा लावत असून, यातील 95 टक्के प्रकरणे ही विरोधकांच्या विरोधातील आहेत. तर सत्ताधाऱयांशी संबंधित घटकांना मात्र अभय दिले जात असल्याकडे यातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. यावर आता न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे देशाचे लक्ष असेल. किंबहुना, सीबीआयच्या हिरक महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले विधान महत्त्वपूर्ण होय. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करणे, ही केंद्रीय तपास संस्थेची जबाबदारीच असून, ती पार पाडण्यासाठी सीबीआयला कुठेही आणि समोर कोण आहे, हे पाहून थांबण्याची गरज नाही, असे पंतप्रधान म्हणतात. देशाचा सर्वोच्च नेताच इतकी मोकळीक देत असेल, तर त्या संधीचे सोने करणे, हे सीबीआयचे कर्तव्यच ठरते. ‘समोर कुणीही असो’ या मोदींच्या विधानाचा अर्थ विरोधी पक्ष असो वा सत्ताधारी असो. अयोग्य ठिकाणी कारवाई झालीच पाहिजे, असाच होतो. त्यामुळे कोणतेही दडपण न घेता सीबीआयने आपला निःपक्षपातीपणाही दाखवायला हवा. श्रीनगरपासून ते तिरुअनंतपूरमपर्यंत आणि गांधीनगरपासून इटानगरपर्यंत देशातील 36 शहरांमध्ये सीबीआयच्या कार्यालयांचे नेटवर्क आहे. वेगवेगळी ऑपरेशन्स राबवून सीबीआयने या साठेक वर्षांत कितीतरी मोहिमा तडीस नेल्या आहेत. देशातील गुन्हेगारी, भ्रष्टाचाराला लगाम घालतानाच अंतर्गत सुरक्षेला बळीकटी देण्यात या संस्थेचे मुख्य योगदान आहे. भविष्यातील आव्हाने मोठी असतील. राजकारणांच्या हातातील खेळणे, ही प्रतिमा पुसण्याबरोबरच ही आव्हानेही पेलावे लागतील. सतत अपडेट व अद्ययावत राहतानाच कालहरण न करता विषयाच्या मुळाशी कसे जाता येईल, लोकांचा विश्वास कसा दृढ करता येईल, यावर संस्थेच्या अधिकाऱयांचा कटाक्ष हवा. मुळात अन्वेषण विभागाला व त्यात काम करणाऱया अधिकाऱयांना स्वतंत्र बुद्धीने काम करण्याकरिता स्वायत्तता असणे ही अत्यंत आवश्यक बाब होय. स्वायत्तता दिली, तरच राजकीय हस्तक्षेप टळू शकतो. तसेच अधिकाऱयांना मोकळेपणाने काम करता येऊ शकते. एप्रिलला साठी ओलांडून सीबीआयने एकसष्टीत प्रवेश केला आहे. म्हणजे संस्था आता ज्येष्ठत्वाच्या भूमिकेत आहे. आपल्याकडील अनुभवाच्या संचिताचा उपयोग त्यांनी भविष्यात वेगवेगळे गुन्हे, त्यांची उकल करण्यासाठी करावा. तसेच समान दृष्टीकोन ठेवत भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी पुढाकार घ्यावा.