पणजी : गोवा विनियोग विधेयक 2025 तसेच अनुदानित पुरवणी मागण्या 2024-25 यांना विधानसभेत आवाजी मतदानाने मान्यता देण्यात आली. त्याशिवाय 5 सरकारी विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. गोवा पाणीपुरवठा तरतूद दुरूस्ती विधेयक 2025, गोवा गुडस आणि सर्व्हीस कर दुरूस्ती विधेयक 2025, गोवा व्हॅल अॅडेड कर दुरूस्ती विधेयक 2025, गोवा विधिमंडळ डिप्लोमा दुरूस्ती विधेयक 2025, गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट दुरूस्ती विधेयक 2025 यांचा त्यात समावेश आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच महसूलमंत्री आतानसियो मोन्सेरात यांनी ती विधेयके मांडली आणि सभापती रमेश तवडकर यांनी त्यांना आवाजी मतदानाने संमती घेतली. शेवटी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाले.
आलेमावांचा अहवाल फेटाळला
‘कॅग’ च्या अहवालावरून आधारित गोव्यातील पब्लिक अंडरटेकींग समितीचा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी तयार करून विधानसभेत सादर केलेला अहवाल आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. आलेमांव हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. सदर अहवाल 30 विरुद्ध 6 मतांनी फेटाळला गेला. सरकारी विधेयकावरील चर्चेवेळी झुवारी जमिनीचा विषय आमदार विजय सरदेसाई यंनी उपस्थित केला. त्यानंतर आमदार कार्लुस फरेरा यांनी एका विधेयकावर सुचवलेली दुरूस्ती 30 विरुद्ध 7 अशा मतदानाने फेटाळण्यात आली.
