‘तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे’ : विजय शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबतच्या विधानाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मध्यप्रदेश सरकारचे मंत्री विजय शाह यांना पुन्हा एकदा फटकारले. या प्रकरणात आम्ही मंत्र्यांची माफी स्वीकारण्यास तयार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीची स्थापनाही केली आहे. त्यात तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्यामध्ये एक महिला अधिकारी देखील असेल. हे तिन्ही अधिकारी मध्य प्रदेशबाहेरील असतील. ‘एसआयटी’ पथक कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्धच्या मंत्र्यांच्या विधानाची चौकशी करतील.
मध्यप्रदेशमधील मंत्री विजय शाह यांनी सोफिया यांच्याशी संबंधित केलेल्या वादग्रस्त विधानाबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रसंगी ‘तुम्ही एक सार्वजनिक चेहरा आहात. एक अनुभवी नेते आहात. बोलण्यापूर्वी तुम्ही तुमचे शब्द तोलले पाहिजेत. या प्रकरणात आपल्याला खूप जबाबदारीने वागावे लागेल. तुम्ही केलेल्या वक्तव्याबद्दल तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे’, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने शाह यांना कडक शब्दात सुनावले.
‘तुमच्या टिप्पणीमुळे संपूर्ण देशाला लाज वाटते. आम्ही तुमचे व्हिडिओ पाहिले. तुम्ही अतिशय वाईट भाषा वापरणार होतात, पण कदाचित तुमच्या इंद्रियांनी तुम्हाला रोखले असेल किंवा तुमच्या मनाने तुला थांबवले असेल किंवा कदाचित तुम्हाला योग्य शब्द सापडले नसतील. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. संपूर्ण देशाला आपल्या सैन्याचा अभिमान आहे. मात्र, तुम्ही वादग्रस्त विधान केले’ अशा शब्दात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी संताप व्यक्त केला.
माफीविषयीही शंका
खंडपीठाने मंत्र्यांनी मागितलेल्या माफीविषयीही शंका उपस्थित केली. ‘ही कोणत्या प्रकारची माफी होती?’ असा प्रश्न करत ‘तुम्ही तुमची चूक मान्य करून माफी मागायला हवी होती, पण तुम्ही आडवळणाने माफी मागितली. माफी मागण्याची ही पद्धत नाही. तुम्ही ज्या प्रकारची घृणास्पद टिप्पणी केली आहे त्याची तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे’ असेही बोल सुनावण्यात आले.
पोलीस महासंचालकांना ‘एसआयटी’संबंधी निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना मंगळवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या पथकात एका महिला अधिकाऱ्याचाही समावेश असेल. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोंदवलेल्या एफआयआरची चौकशी ही टीम करेल. एसआयटीने पहिला अहवाल 28 मे पर्यंत दाखल करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.
मंत्री शाह यांच्याकडून दोनदा माफी
कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावरील विधान वादाचा विषय बनल्यानंतर मंत्री विजय शाह यांनी दोनदा सार्वजनिकरित्या माफी मागितली. आपल्या वक्तव्यामुळे जर कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर त्याबद्दल आपण मनापासून माफी मागतो, असे मंत्र्यांनी म्हटले आहे. सोफिया कुरेशी यांनी देशाप्रती आपले कर्तव्य बजावले आहे. त्यांचे योगदान जात, धर्म किंवा समुदायाच्या पलीकडे आहे. माझ्या विधानाचा उद्देश सोफियाचे समाजातील योगदान सकारात्मक पद्धतीने मांडणे हा होता, परंतु अस्वस्थ मन:स्थितीत काही शब्द चुकीचे निघाल्याचे सांगत मंत्र्यांनी दोनदा माफी मागितल्यानंतरही हे प्रकरण शांत झालेले नाही.
उच्च न्यायालयाकडूनही फटकार
मंत्री विजय शाह यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाविरुद्ध निदर्शने तीव्र झाली आणि त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांनी या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान मंत्री शाह यांना कडक शब्दांत फटकारण्यात आले. न्यायालयाच्या वतीने कठोर टिप्पणी करताना त्यांचे विधान कर्करोगाइतकेच घातक असल्याचे वर्णन करण्यात आले. मंत्री शाह यांनी अश्लील भाषा वापरली असून ती अस्वीकार्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने डीजीपींना मंत्र्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर बुधवारी रात्री उशिरा महू पोलिसांनी विजय शाह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. तसेच संपूर्ण प्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याचे आदेशही दिले होते.
विरोधी पक्ष आक्रमक, राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष विजय शाह यांना मंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करत आहेत. एफआयआर नोंदवल्यानंतर विरोधी पक्षांनी निषेध तीव्र केला आहे. राजधानी भोपाळमध्ये विविध ठिकाणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. पक्षाच्या आमदारांनी राजभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली आणि मंत्री शाह यांना मंत्रिमंडळातून तात्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी केली. एका संवेदनशील मुद्द्यावर मंत्र्यांच्या बेजबाबदार विधानामुळे केवळ सशस्त्र दलांचा अपमान झाला नाही तर सामाजिक सौहार्दालाही धक्का पोहोचला आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
