अनेकांनी सरकारी जमिनीही केल्या हडप : विदेशात असलेल्यांच्या जमिनींचीही झाली विक्री,एकूण घोटाळा 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक
प्रतिनिधी /पणजी
एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोडीत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील जमिनीच्या बेकायदा विक्री व बेकायदा हस्तांतरण आणि जमीन घोटाळाप्रकरणी सखोल चौकशी कराण्यासाठी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. या चौकशी पथकाचे नेतृत्व गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलीस अधीक्षक निधिन वॉल्सन हे करणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यात आतापर्यंत घडललेल्या सर्व तसेच किमान पणजीतील तीस हजार कोटी रुपयांच्या जमीन घोटळय़ांचे निदान होणार आहे.
या नव्या एसआयटीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. गृहखात्याचे अवर सचिव गिरीश सावंत यांनी तसा आदेशही जारी केला, येत्या दोन दिवसांतच विविध पोलीस स्थानकात तसेच विविध खात्यांमध्ये बेकायदा जमीन व्यवहार प्रकरणी आलेल्या सर्व तक्रारी या एसआयटीकडे (विशेष तपास पथक) वर्ग करण्यात येतील.
मुख्यमंत्री. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितेले की, राज्यात कोटय़वधी रुपयांची जमीन हस्तांतरणे झाली आहेत. अनेक मूळ मालकांना बाजूला ठेवून भलत्याच माणसांना पुढे करुन जमिनी आपल्या नावावर करून घेतल्या आणि त्याची विक्री प्रामुख्याने दिल्लीतील बिल्डर वा तत्सम व्यावसयिकांना करण्यात आली आहे.
अनेकांनी सरकारी जमिनीही केल्या हडप
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, काही लोकांनी तर सरकारी जमिनीदेखील हडप केलेल्या आहेत. या संदर्भतील लेखी तक्रारी सरकारकडे यापूर्वीच पोचलेल्या आहेत, तरी देखील याप्रकरणांची चौकशी गांभीर्याने कधी झालीच नव्हती. आता सरकारने एसआटी स्थापन केल्याने या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी होईल.
विदेशात असलेल्यांच्या जमिनींचीही झाली विक्री
राज्यातील विविध किनारपट्टी भागातील अनेक जमिनींची काही व्यक्तीनी परस्पर विक्री केलेली आहे. या मूळ जमिनींचे मालक हे विदेशात आहेत. हे लक्षात घेऊन भलताच एखादा वयोवृद्ध माणूस उभा करून त्याचे नाव 1/14 च्या उताऱयावर चढवून नंतर या जमिनीची भलत्यांनाच विक्री करायची असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. या सर्व प्रकरणांची चौकशी होईल व संबधितांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे मख्यमंत्र्यांनी दै. तरण भारतशी बोलताना स्पष्ट केले.
एकूण घोटाळा 30 हजार कोटी रुपयांचा?
गोव्यातील जमिनींच्या विक्रीचा घोटाळा हा किमान 30 हजार कोटी रुपयांचा असावा, अशी शक्यता आहे. कदाचित हा आकडा त्याहून जास्त असू शकतो. दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी रज्यातील जनतेला कुठे जमिनीचा घोटाळा जाल्याचे लक्षात आल्यास एसआयटीसमोर तक्रारी मांडण्याचे आवाहन केले आहे.
सर्व भू घोटाळय़ांची होणार चौकशी
आता यामुळे गोव्यातील अनेक जमीन घोटाळे तसेच जमिनींचे बेकायदेशीरपणे झालेले व्यवहार आणि बेकायदेशीरपणे करण्यात आलेली रुपांतरे, ही सर्व प्रकरणे या एसआयटीकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. पुढील दोन दिवसांमध्ये अनेक प्रकरणे नगरनियोजन खात्यामार्फत एसआयटीकडे पाठवली जाण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीमळे आता भू घोटाळा प्रकरण एका वेगळय़ाच वळणावर जाऊन पोहोचणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी इशारे देणाऱयांची काढून घेतली हवा
गेले कित्येक दिवस नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे हे नगरनियोजन खाते आणि पीडीएच्या माध्यमाततून राज्यातील जमीन घोटाळय़ांवर खाते कडक कारवाई करील, असे इशाऱयामागून इशारे देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी या एसआयटीची स्थापना केल्याने आता नगरनियोजन खात्याकडे आलेले सर्व जमीन घोटाळे एसआयटीकडे वर्ग करावे लागतील. त्यामुळे नगरनियोजन खात्यातर्फे अनेक इशारे दिले जात होते, त्या इशारे देणाऱयांची हवाच मुख्यमंत्र्यांनी या निणर्याद्वारे काढून घेतलेली आहे.
असे आहे विशेष तपासणी पथक (एसआयटी)
या एसआयटीचे नेतृत्व आयपीएस अधिकारी गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलीस अधीक्षक निधीन वॉल्सन हे करणार आहेत. त्याशिवाय दक्षिण गोव्याच्या उपजिल्हाधिकारी श्रीमती स्नेहल प्रभू, उपअधीक्षक ब्रांझ मिनेझिस, पोलीस निरीक्षक सतीश गावडे, पोलीस निरीक्षक (आयआरबी) नीलेश शिरोडकर, आर्कीओलॉजीचे प्रतिनिधी आणि राज्य निबंधकाच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे.
