देवस्थानच्या जमिनी इतर कोणत्याही कारणासाठी देवू नका : स्थानिक उपसमित्या बरखास्तीची मागणी : तीन दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असणार ठिय्या
कोल्हापूर
देवस्थानच्या जमिनीवर अनेक कुटूंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यामुळे या जमिनी देवस्थान सोडून इतर कोणत्याही कारणासाठी देण्यात येवू नयेत. यासह अन्य मागण्यासाठी किसान सभेच्या माध्यमातून देवस्थान जमिनीच्या शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन दिवसीय धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यासंदर्भातील मागण्याचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
यामध्ये म्हटले आहे, देवस्थानच्या जमिनी अनेक दशकांपासून संबंधित शेतकरी कसत आहेत. परंतु या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सात-बारावरील नावे कमी झाल्यापासून यांना कोणीच वाली उरला नाही. हे सर्व शेतकरी अल्पभूधारक आहे. पीक कर्ज मिळत नाही, मध्यम मुदतीचे कर्ज मिळत नाही, पी एम किसान योजना, व इतर शासकीय योजनांचा लाभ, अनुदान मिळत नाही. वारस नोंद नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे नुकसान होवूनही नुकसान भरपाई मिळत नाही. एका बाजूला शासनाकडून या शेतकऱ्यांना काही सुरक्षा नाही, मदत नाही. दुसऱ्या बाजूला स्थानिक पातळीवर यांची संख्या कमी असलेने त्यांना सातत्याने त्रास देऊनी जमीन बळकवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. अनेक गावांमध्ये गायरान जमीन व इतर शासकीय जमिनी उपलब्ध असताना केवळ या शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे हेतूने देवस्थान जमिनीची मागणी केली जाते. त्यामुळे सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गायरान किंवा तत्सम जमिनीचाच वापर करण्यात यावा.
यावेळी डॉ. सुभाष जाधव, चंद्रकांत कुरणे, उत्तम भोई, राम कळंबेकर, युवराज भोसले, ओमल नाईक, खंडू कांबळे, बाळासाहेब कामते, नारायण गायकवाडण्, संभाजी मोहिते, शिवाजी गुरव, भिमराव देसाई आदी उपस्थित होते.
किसान सभेच्या मागण्या
अनेक गावांमध्ये बहुमताच्या जोरावर वातावरण बनवून देवस्थान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधी प्रचार मोहीम सुरू आहे. यातून गावामध्ये संघर्षाचे वातावरण निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याबाबत योग्य त्या सूचना स्थानिक प्रशासनास देण्यात यावेत.
देवस्थान समितीने आश्वासन दिल्याप्रमाणे नियमावली बनवून सर्व खंडकरी शेतकऱ्यांचे खंड भरून घेण्यात यावा. ज्या शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये गोठा, शेतघर, विहीर, बोरवेल मारले असेल त्यांच्याकडून भुई भाडे भरून घेऊन त्यांना नियमित करण्यात यावे, कबलायतीच्या जाचक अटी रद्द करा.
-एकाच गट नंबरमध्ये अनेक शेतकरी असल्याने ज्या शेतकऱ्यांची खंड भरण्याची तयारी आहे त्यांच्यापुरता तो भरून घेऊन त्याची पावती द्यावी.
– जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांतून पीक कर्ज मिळावे.
– गडहिंग्लज येथील देवस्थान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे चुकीच्या पद्धतीने सातबारावरून कमी केले असून ती पूर्ववत समाविष्ट करण्यात यावी.
-नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीचा ५० टक्के मोबदला संबंधितांना मिळावा.
फेब्रुवारी-मार्च महिन्यामध्ये तुटलेल्या उसाचे थकीत असणारे २०० कोटींचे उसाचे बील तत्काळ मिळावे.
