► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने मनीष सिसोदिया अद्याप जामीन मंजूर केलेला नाही. त्यांच्या याचिकेवर आता 18 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. ईडीने बुधवारी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. मनीष सिसोदिया यांनी मद्य धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा ईडीने केला आहे. मद्य शुल्क विभागातील धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे तर्क पूर्णपणे खोटे असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. ईडीने बुधवारी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले होते.
31 मार्च रोजी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआय संबंधित प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. सीबीआय प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळलेल्या जामीन अर्जाला सिसोदिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावत सुनावणी 20 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. मद्य धोरण घोटाळ्याबाबत सीबीआयने केलेल्या दीर्घ चौकशीनंतर मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारीला अटक केली होती.
