सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला इशारा
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
बिहारच्या मतदारसूची विशेष पुनर्सवेक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला महत्वाचा इशारा दिला आहे. या सर्वेक्षणात (एसआयआर) आणि त्याच्या प्रक्रियेत कोणताही बेकायदेशीरपणा आढळल्यास संपूर्ण सर्वेक्षणच रद्द केले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच या पुनर्सवेक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय जो अंतिम निर्णय देईल, तो केवळ बिहारसाठी नाही, तर संपूर्ण देशासाठी लागू होणार आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
हा इशारा सोमवारी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने दिला. या पीठासमोर बिहारच्या मतदारसूची विशेष पुनर्सर्वेक्षणासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. या सर्वेक्षणाला काही राजकीय पक्षांनी आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी पुढची सुनावणी 7 ऑक्टोबरला केली जाणार आहे.
कायदेशीरपणा गृहित
निवडणूक आयोगाने या पुनर्सर्वेक्षणासंबंधी ची कार्यपद्धती उपयोगात आणली आहे, ती कायद्याच्या दृष्टीने योग्य आहे, असे न्यायालय सध्या गृहित धरीत आहे. मात्र, नंतरच्या काळात या कार्यपद्धतीत कोणताही कायदेशीर दोष आढळल्यास किंवा बेकायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचे दिसून आल्यास हे संपूर्ण सर्वेक्षणच मोडीत काढण्यात येईल. त्यामुळे आयोगाने आणि सर्व संबंधितांनी सावधपणाने प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीप्रसंगी दिली.
आधार संबंधी आदेश
8 सप्टेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डासंबंधी एक महत्वाचा आदेश दिला होता. आधारचा उपयोग मतदार आपली नावे मतदारसूचीत पुन्हा नोंदविण्यासाठी करु शकतात. आयोगाने त्याचाही विचार करावा. मात्र, निवडणूक आयोगाला आधार कार्डाची विश्वासार्हता तपासण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तथापि, न्यायालयाने आपला हा 8 सप्टेंबरला दिलेला आदेश माघारी घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी सादर करण्यात आली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद करुन घेतली असून या याचिकेवरही 7 ऑक्टोबरला सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सुब्रम्हणी यांचा युक्तिवाद
निवडणूक आयोगाच्या वतीने मुख्य अधिवक्ता गोपाल सुब्रम्हणी यांनी युक्तिवाद केला. प्रथमदर्शनी या प्रक्रियेत काही कायदेशीर किंवा घटनात्मक दोष आढळले, तरच ही प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो. या प्रक्रियेच्या कायदेशीरत्वाविषयी निवडणूक आयोगालाही आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रारंभी बिहारमध्ये 7 कोटी 90 लाख मतदार होते. त्यांच्यापैकी 4 कोटी 96 लाख मतदार हे अपोआपच नव्या मतदारसूचीत समाविष्ट केले गेले आहेत. ज्यांच्याजवळ आधार कार्ड आहे अशा मतदारांची संख्या 6 कोटी 84 लाख आहे. सध्याचा संशयाचा कालावधी संपल्यानंतर नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे, असे प्रतिपादन याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाल एस. यांनी यावेळी केले. न्यायालयाने यासंबंधी पुढच्या सुनावणीत सविस्तर विचार ऐकले जातील, असे स्पष्ट करत सुनावणी 7 ऑक्टोबरला निश्चित केली.
प्रकरण काय आहे…
बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारसूचीतील दोष दूर करण्यासाठी मतदारसूची विशेष पुनर्सर्वेक्षण उपक्रम हाती घेतला आहे. मात्र, आयोग मतदारांची नावे वगळण्याचा खटाटोप करीत आहे, असा आरोप काही राजकीय पक्षांनी केला आहे. निवडणूक आयोग स्वतंत्ररित्या काम करीत नसून सत्ताधारी पक्षांना साहाय्य करण्याचे काम करीत आहे, असाही या पक्षांचा आरोप आहे. या पक्षानी सर्वोच्च न्यायालयात मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण प्रक्रियाच रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.
