विभागीय कार्यालयात अर्ज स्वीकारणे बंद : एजंटांना चाप लावण्यासाठी पाऊल
बेळगाव : शहरातील मिळकतींची ई-आस्थी प्रणालीअंतर्गत नोंदणी करून घेऊन संबंधितांना ए व बी खात्यांचे वितरण केले जात आहे. यासाठी अशोकनगर, कोनवाळ गल्ली आणि गोवावेस येथील विभागीय कार्यालयांमध्ये अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याचबरोबर तीन विभागीय आयुक्तांचीदेखील नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्या ठिकाणी ई-आस्थी नोंदणी करण्यासाठी एजंटांचा सुळसुळाट वाढल्याच्या तक्रारीही करण्यात येत आहेत. त्यामुळे याची दखल घेत मनपा आयुक्त शुभा बी. यांनी विभागीय कार्यालयांतील ई-आस्थीसाठी अर्ज स्वीकारणे तडकाफडकी बंद केले असून महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात सिंगल विंडो सुरू केली आहे.
महापालिकेकडून यापूर्वी शहर व उपनगरातील अधिकृत मिळकतींची ई-आस्थी अंतर्गत नोंदणी करून घेऊन त्यांना ए खात्याचे वितरण केले जात आहे. मात्र, अनधिकृत मिळकतींना महापालिकेकडून नागरी सुविधा पुरविल्या जात आहेत. पण संबंधित मिळकतधारकांकडून घरपट्टी, तसेच इतर कर स्वरुपात कोणतेच उत्पन्न महापालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे तशा मिळकतींना कर लागू व्हावा, यासाठी सरकारने अनधिकृत मिळकतींना बी खात्याचे वितरण केले जावे, अशी सूचना केली होती.
यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार 10 मे रोजी बी खाते नोंदणी मुदत संपुष्टात आल्याने सरकारने पुन्हा तीन महिने मुदत वाढवून दिली आहे. त्यामुळे शहरातील मिळकतधारकांना वाढीव तीन महिन्यांपर्यंत बी खाते मिळणार आहे. ए व बी खात्यांचे वितरण जलदगतीने, तसेच सोयीस्कर व्हावे, यासाठी महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांनी अशोकनगर, कोनवाळ गल्ली आणि गोवावेस येथील विभागीय कार्यालयांमध्ये ई-आस्थीसाठी अर्ज स्वीकारण्याची सोय करून दिली होती. आलेल्या अर्जांचा तातडीने निपटारा करून संबंधितांना खात्यांचे वितरण व्हावे यासाठी झोनल आयुक्तांची नियुक्तीही केली होती.
मात्र,विभागीय कार्यालयांमध्ये ए व बी खात्यासाठी येणाऱ्या मिळकतधारकांना ताटकळत ठेवण्यासह त्यांच्याकडून पैशांची मागणी केली जात आहे. नगरसेवकांची कामे करून देण्यास महसूल अधिकारी चालढकल करत आहेत. मात्र, एजंटांकडून आलेल्या अर्जांना तातडीने मंजुरी देऊन खात्यांचे वितरण केले जात आहे, असा आरोप यापूर्वी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण बैठकीत करण्यात आला होता. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी स्वत: विभागीय कार्यालयांना अचानक भेट देऊन पाहणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. त्यानुसार ही बाब गांभीर्याने घेऊन मनपा आयुक्तांनी अशोकनगर आणि गोवावेस विभागीय कार्यालयांना भेट दिली होती. त्यावेळी एजंटांचा वावर वाढल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे ई-आस्थी नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी मनपा आयुक्तांनी तिन्ही विभागीय कार्यालयांतील ई-आस्थीसाठी अर्ज स्वीकारणे स्थगित केले आहे. महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात सिंगल विंडो सुरू केली असून यापुढे आता केवळ महापालिकेतील सिंगल विंडोद्वारेच ई-आस्थी नोंदणीसाठी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
