जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत चिपळूण, महाडसह कोकणातील असंख्य शहरे बुडाली, चिपळूण, महाडची तर वाताहात झाली. त्यानंतर कोकणात गाळाने भरलेल्या नद्या मोकळ्या करण्याच्यादृष्टीने गाळ उपसा मोहिमेला गती मिळाली. आता गाळ काढला जातोय, तो पुढेही काढला जाईल. मात्र नदीत गाळ येतो कुठून याचा मात्र शोध कोणीही घेताना दिसत नाही. महापूरानंतर असंख्य अभ्यास गट, अभ्यासकांनी वृक्षतोड हे प्रमुख कारण पुढे केले असले तरी राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्यादृष्टीने तो कळीचा मुद्दा ठरत असल्यानेच त्याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष केले जात आहे.
मुळातच सर्वाधिक पाऊस कोसळणाऱ्या कोकणातील नद्या गाळाने भरलेल्या आहेत. वारंवारच्या अतिवृष्टीमुळे त्यांचे प्रवाहही बदलले गेले आहेत. त्यामुळे गाळाने भरलेल्या या नद्या पावसाळ्यात पाण्याला वाट मिळेल तशा पध्दतीने त्या वाहत जातात. परिणामी काठावरील नागरी वस्त्या, शहरे आणि बाजारपेठाना त्याचा तडाखा बसतो. परिसरातील शेतीचीही वाताहात होत आहे. 22 जुलै 2021 च्या महापुरात चिपळूण, महाड, खेड, संगमेश्वर, राजापूर शहरांना मोठा फटका बसला, मोठी आर्थिक तसेच जीवित हानी झाल्यानंतर कोकणातील बहुतांशी नद्यांचा गाळाचा गंभीर प्रश्न हा प्रामुख्याने पुढे आला.
महापुरात पुरते उद्ध्वस्त झालेल्या चिपळूणकरांनी वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपसासाठी तब्बल महिनाभर केलेल्या अभूतपूर्व अशा आमरण उपोषणामुळे तत्कालिन सरकारचे डोळे उघडले. त्यातूनच कोकणातील नदीकाठच्या शहरातील पूरस्थितीसंबंधात उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रालयात तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विविध मंत्री, आमदार, खासदार, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत चिपळूणच नव्हे तर कोकणच्यादृष्टीने काही महत्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या. कोकणातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्यामुळे पाण्याची वहनक्षमता कमी झाली आहे. आ†तवृष्टीमुळे होणाऱ्या पूरस्थितीचा फटका नदीकाठावरील गावांना, शहरांतील नागरी वस्त्यांना वारंवार बसत आहे. नदीकाठच्या शेतजा†मनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे महाड, ा†चपळूण, संगमेश्वरसह कोकण ा†वभागात आ†तवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे ा†नर्देश उपमुख्यमंत्र्यानी या बैठकीत दिले आणि गाळ उपसा मोहिमेला गती मिळाली. त्यासाठी जलसंपदा ा†वभागाच्या यां†त्रकी ा†वभागाला आवश्यक अत्याधा†नक यंत्रसामुग्रीही दिली.
रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूणच्या वाशिष्ठी आणि शिवनदीत जलसंपदाच्या यांत्रिकी विभाग आणि नाम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून सलग दुसऱ्या वर्षी गाळ उपसा मोहीम सुरू आहे. वाशिष्ठीत पहिल्या टप्यातील काम पूर्णत्वास गेले असले तरी अजून गाळाचे दोन टप्पे शिल्लक आहेत. गतवर्षी करण्यात आलेल्या उपसाचा फायदा पहिल्याच पावसात दिसून आला होता. त्यामुळे यावेळी नोव्हेंबरपासून ज्या पाच प्रमुख नद्यांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यांत पूरपरिस्थितीचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. त्या नद्यांमध्ये एकूण 13 ठिकाणी गाळ उपसा पूर्ण करण्यात आला आहे. यामध्ये वाशिष्ठी, वैतरणा, काजळी, बावनदी, शास्त्री, अर्जुनासह स्थानिक नद्यांमध्ये नोव्हेंबरपासून यंत्रसामुग्री लावून तब्बल 10 लाख 90 हजार घनमीटर गाळ उपसा करत नद्या गाळमुक्त केल्या आहेत. त्यामुळे या पावसात त्याचे परिणाम स्पष्ट दिसणार आहेत. यावर जिल्हा नियोजनमधून निधी खर्च करण्यात आला आहे. रायगडमध्ये महाड येथील सावित्री नदीत गाळ उपसा मोहीम यावर्षीही जोरदारपणे राबवली गेली आहे. सावित्री नदीची पूर समस्या लक्षात घेऊन शासनाने पूर निवारण कार्यक्रमांतर्गत हे काम केले जात आहे. जलसंपदा विभागामार्फत गेल्या वर्षी सावित्री, काळ, गांधारी, भावे नदीपात्रातील गाळ काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गाळाचे सर्वेक्षणही केले होते. यात नद्यामध्ये अंदाजे 26 लाख 50 हजार घनमीटर गाळ साचला असल्याचे समोर आले होते. यापैकी 2022 मध्ये 10 लाख 5 हजार घनमीटर गाळ काढण्यात प्रशासकीय यंत्रणांना यश आले होते. 15 लाख 91 हजार घनमीटर गाळ नदी पात्रात शिल्लक असून त्यातील बराच गाळ यावर्षी काढला गेला आहे. यावर्षी राज्यशासनाने गाळ उपशासाठी 30 कोटी ऊपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सावित्री नदी आणि तिच्या उपनद्यामंध्ये एकाच वेळी 17 ठिकाणी गाळ उपसा सुरू आहे.
गाळ उपसा मोहीम आज ना उद्या सुरूच ठेवली जाईल. मात्र मुख्य प्रश्न म्हणजे हा गाळ नेमका कुठून येतो याचाही शोध घेऊन त्यादृष्टीनेही उपाययोजनेची गरज आहे. चिपळूणचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर 2005 मध्ये महापूर आल्यानंतर काही प्रमाणात नदीतील गाळ उपसा केला गेला. नद्या मोकळ्या झाल्याने परिणामी नंतरची दहा वर्षे पुराची झळ कमी बसली. मात्र नद्या पुन्हा भरल्यानंतर पुराची तीव्रता नंतरच्या पाच वर्षात वाढत गेली. मात्र त्याची कारणे वृक्षतोड, नदीपात्रातील बांधकामांसह अनेक आहेत.
प्रत्येकवेळी दुर्घटना घडली की निसर्गाला दोष देऊन आपल्या चुकांवर पांघरूण टाकले जाते. 22 जुलैच्या पूरस्थितीतही पाटबंधारे खाते, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या आपल्या अहवालात पावसाला दोष देण्यात आला आहे. मुळातच पाऊस हा दरवर्षीच कोसळणार, पूर येणार आणि दरडी कोसळून हकनाक बळीही जाणार. मग प्रत्येकवेळी पावसाला दोष देऊन मोकळे होण्यापेक्षा त्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. सह्याद्रीच्या खोऱ्यात ज्या ठिकाणी दरडी कोसळत आहेत तेथे बेसुमार वृक्षतोड हे प्रमुख कारण आहे. तेथील ज्या डोंगरात जेसीबीने रस्ते खोदले गेले आहेत तेथील भूभाग खाली आला आहे. गाळाने भरलेल्या नद्या की मैदाने तेच आज ओळखू शकत नाही. नद्या, नाल्यांमध्ये भराव टाकून केली जाणारी अतिक्रमणे या प्रमुख कारणांसह असंख्य कारणे कारणीभूत असली तरी त्याकडे डोळेझाक करून रंगवल्या जाणाऱ्या अहवालात प्रत्येकजण आपापली जबाबदारी झटकत आहे.
22 जुलैला ा†चपळूण पा†रसरात आलेल्या महापूराच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या कोळकेवाडी अवजल अभ्यास गटाने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये विविध उपाययोजनांसह सह्याद्रीच्या खोऱ्यात कायमस्वरूपी वृक्षतोड बंदीची शिफारस केली आहे. सह्याद्रीच्या खोऱ्यात गेली 4 ते 5 दशके अव्याहतपणे सुऊ असलेली जंगलतोड आा†ण त्यामुळे होणारी सह्याद्रीतील डोंगरदऱ्याची धूप, सततच्या वृक्ष तोडीमुळे जंगलांचे ा†हरवे कवच कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या डोंगर कोसळण्याच्या आा†ण भूस्खलनाच्या घटनांमुळे खोदकाम आा†ण मातीची उलथापालथ याचाही परिणाम होत असल्याने या भागात वृक्षतोड बंदीही सुचवली आहे. शहरात लोकवस्तीमुळे नदीपात्रालगत उभी रहात असलेली अतिक्रमणे यावरही लक्ष वेधले आहे.
अभ्यासगट आणि अभ्यासकानी ज्याकडे लक्ष वेधले आहे, ज्या उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत त्याकडे मात्र कुणीही लक्ष देताना दिसत नाही. यापूर्वी तत्कालिन वनमंत्री कै. पतंगराव कदम यांनी विधानसभेत कोकणातील वृक्षतोड बंदीची घोषणा केली होती. मात्र राजकीय रेट्यानंतर ती पुढे बारगळली. आताही तसेच आहे. वृक्षतोड बंदीवर चारही बाजूने आवाज उठत असतानाही राजकीयदृष्ट्या या कळीच्या मुद्यावर सारेच लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. त्यामुळे आता याप्रश्नी जनतेसह स्वयंसेवी संस्थानीच उठाव करण्याची गरज आहे.
राजेंद्र शिंदे
