सिक्कीमचे संकट…

देशातील सर्वांत लहान राज्य अशी ओळख असलेल्या ईशान्य भारतातील सिक्कीम राज्यावरील नैसर्गिक संकट महाकायच म्हटले पाहिजे. ढगफुटीच्या आपत्तीमुळे या चिमुकल्या राज्याची आर्थिक, जीवित अशा सर्वच पातळ्यांवर मोठी हानी झाली असून, त्यातून सावरणे, हे नक्कीच मोठे आव्हान असेल. आकारमान छोटे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय सीमांवर असल्याने सिक्कीमचे राजकीय व धोरणात्मक महत्त्व असाधारण आहे. पूर्व हिमालयातील हा प्रदेश जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहे. राज्यात 5 हजार मीटर उंचीवर साधारणपणे 288 तलाव आहेत. तर तब्बल 733 हिमतलावांनी हा प्रदेश विणलेला आहे. विशेषत: दुर्गम व डोंगराळ भागात अनेक हिमतलाव पहायला मिळतात. जो ल्होनाक लेक हा यातील एक संवेदनशील जलाशय मानला जातो. भूकंपप्रवण क्षेत्रात येणारा हा तलाव फुटला व त्यातून तिस्ता नदीला महापूर येऊन ही आपत्ती कोसळल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. साधारणपणे बर्फ वितळल्याने हिम तलाव तयार होतात. किंबहुना ते अचानक फुटण्याचाही धोका असतो. अतिवृष्टी व भूकंपामुळे तलाव फुटण्याची अधिक भीती असते. नेपाळ व सिक्कीमच्या सीमा परस्परांना लागून आहेत. अलीकडेच नेपाळला भूकंपाचे तीव्र धक्के बसले होते. या भूकंपामुळे नेपाळमधील अनेक घरे व इमारतींचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. स्वाभाविकच सिक्कीममधील जलाशय फुटण्याच्या घटनेचा संबंध नेपाळमधील भूकंपाशी जोडला जात आहे. सिक्कीमच्या महापुराला केवळ ढगफुटी हेच कारण असू शकत नाही. भूकंपामुळे जमीन खचण्यातूनच ही आपत्ती कोसळली असण्याचा संभव असल्याचे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. त्यावर पुढच्या काही दिवसांत जरूर प्रकाश पडेल. मागच्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या शहरांना ढगफुटीच्या संकटांना सामोरे जावे लागले आहे. उत्तराखंडसारख्या राज्यात वारंवार ढगफुटीच्या घटना पहायला मिळाल्या आहेत. केदारनाथमध्ये ढगफुटीने जलाशय फुटल्याने झालेली हानी अनेकांच्या स्मरणात असेल. हिमाचल प्रदेशातील ढगफुटीने उडालेला हाहाकारही अलीकडचाच. याशिवाय देशातील वेगवेगळ्या शहरांमधील ढगफुटी, अतिवृष्टी व त्यातून त्या-त्या शहरांची होणारी वाताहत हे जणू दरवर्षीच्या पावसाळ्यातील समीकरणच बनून गेले आहे. त्या अर्थी सिक्कीमची घटना हे हिमनगाचे टोक ठरावे. भविष्यात आणखी कुठे काय होईल, त्यातून त्या-त्या राज्यांचे, तेथील शहरांचे काय होणार, याचा विचार करायला हवा. निसर्गसौंदर्याने नटलेले सिक्कीमसारखे राज्य अक्षरश: उद्ध्वस्त झाले आहे. एरवी तेथील वेगवेगळ्या स्थळांना भेट देण्यासाठी पर्यटक आतुर असतात. आज तेथे मृत्यूचे तांडव पहायला मिळणे, हे दु:खदायी होय. या महाप्रलयात आत्तापर्यंत 18 पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून, 22 जवानांसह जवळपास 100 वर नागरिक बेपत्ता असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. तथापि, परिस्थिती पाहता मृतांचा आकडा वाढू शकतो. बाधितांचा आकडा जवळपास 20 ते 25 हजारांवर असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 3 हजार पर्यटक ठिकठिकाणी अडकले असून, त्यांच्यासह सर्व नागरिकांचा जीव वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागेल. कोणत्याही आपत्तीनंतर बचाव, मदत व पुनर्वसन महत्त्वाचे असते. महापुराने रस्ते, लोकांची घरे, संपर्क यंत्रणा सगळे काही उखडून टाकले आहे. स्वाभाविकच लोकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी मदत यंत्रणांना सक्षमपणे काम करावे लागणार आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा लोकांपर्यंत कशा पोहोचविता येतील, यास आता प्राधान्य असायला हवे. त्यादृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने काम करणे आवश्यक ठरते. जलप्रलयात लष्कराच्या गाड्यांपासून सगळे काही वाहून गेले असून, सध्या सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पसरल्याचे दिसून येते. स्वाभाविकच पुढच्या काही दिवसांत या भागांत रोगराई निर्माण होण्याची भीती आहे. ती पाहता अधिकची खबरदारी घ्यावी लागेल. पुरेसा औषधपुरवठा करतानाच आरोग्य यंत्रणा कशी सक्षम करता येईल, याकडेही लक्ष हवे. कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने या परिसरात अतिवृष्टी झाल्याचे बोलले जाते. तथापि, कमी वेळेत एखाद्या भागात ढगफुटीसदृश पाऊस होण्याचे प्रकार मागच्या काही वर्षांत वाढलेले दिसतात. यास ग्लोबल वॉर्मिंग वा वातावरणीय बदल कारणीभूत असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सबंध जगाने पर्यावरण या विषयाकडे गांभीर्याने पाहणे क्रमप्राप्त ठरते. तिस्ता नदीच्या खोऱ्यात संबंधित तलावांच्या खोऱ्यात अनेक जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पांची उभारणी होण्यापूर्वी पर्यावरणीय जोखिमेचा विचार झाला नसल्याचे म्हटले जाते. विकास ही काळाची गरज आहे. परंतु, विकास पर्यावरणपूरक असला, तर तो खऱ्या अर्थाने शाश्वत ठरू शकतो. हिमालय पर्वत हा अत्यंत संवेदनशील आहे. मागच्या काही वर्षांपासून तेथे अनेक विकासप्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे. या प्रकल्पांमुळे तेथील एकूणच पर्यावरणाला धक्के बसल्याचे दिसते. त्यातूनच उत्तराखंड, सिक्कीमसारख्या आपत्ती निर्माण होत आहेत, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. म्हणूनच आगामी काळात नद्या, तलाव, प्रवाहांवरील अतिक्रमणाला फाटा द्यावा लागेल. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांनी या साऱ्याचे खापर निकृष्ट बांधकामावर फोडले आहे. निकृष्ट बांधकामामुळेच 1200 मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अर्थात हे सारे कशामुळे घडले, यावर प्रकाश पडलाच पाहिजे. मात्र, केवळ आरोप-प्रत्यारोपात एकूणच प्रश्नाचे गांभीर्य हरवून जाता कामा नये. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्नाला भिडले पाहिजे. हा प्रश्न एका शहरापुरता वा राज्यापुरता नसून, तो आता सार्वत्रिक बनला आहे. याची जाणीव ठेऊन राजकारणी, प्रशासनातील अधिकारी, अभ्यासक यांनी एकत्र येणे व यावर ठोस कृती कार्यक्रम तयार करणे, ही आजची गरज बनली आहे. सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला, तर आपण नक्कीच या साऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी होऊ शकतो.