गुरबाणी सर्वापर्यंत पोहोचावी हीच इच्छा : मान
वृत्तसंस्था चंदीगड
शीख गुरुद्वारा (दुरुस्ती) विधेयक 2023 पंजाब विधानसभेत मंगळवारी संमत झाले आहे. परंतु या विधेयकाला सभागृहात शिरोमणी अकाली दलाकडून विरोध करण्यात आला. तर आरडीएफचा थकीत निधी न मिळाल्याप्रकरणी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत थकीत निधी न मिळाल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ असे वक्तव्य मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केले आहे.
याचबरोबर पंजाब विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयकही समंत झाले आहे. या दुरस्तीनंतर आता मुख्यमंत्री हेच पंजाबच्या विद्यापीठांचे कुलपती असणार आहेत. प्रत्येक कामात राज्यपालांचा हस्तक्षेप चुकीचा आहे. सरकार स्वत:च्या पातळीवर कुलगुरुंची निवड करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या विधयेकाला अकाली दलाने देखील पाठिंबा दर्शविला आहे.
गुरुद्वारा कायद्यातील दुरुस्तीमुळे आता गुरबाणीवर कुणाचीच मक्तेदारी चालणार नाही. एसजीपीसी स्वत:च आता बिगरलोकशाहीवादी ठरले आहे. मागील वर्षी श्री अकाल तख्तच्या जत्थेदारने एसजीपीसीला स्वत:चे चॅनेल सुरू करण्याचा सल्ला दिला होता, परंतु अद्याप त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. परंतु आता आम्ही गुरबाणीच्या अर्धा तास अगोदर आणि नंतरपर्यंत जाहिराती न दाखविण्याची तरतूद केली आहे. एसजीपीसी दोन-चार दिवसात पीटीसीची अन्य वाहिनी पीटीसी सिमरनला प्रसारणाचा अधिकार देणार आहे. म्हणजेच प्रसारणाचा अधिकार एकाच कुटुंबाकडे राहिल. एसजीपीसी गुरबाणीच्या ऑडिओ प्रसारणावर आक्षेप घेत नाही, कारण पीटीसीचा कुठलाच रेडिओ चॅनेल नाही. एसजीपीसीला केवळ व्हिडिओ प्रसारणावर आक्षेप असल्याचा दावा मान यांनी केला.
अपक्ष आमदार नछत्तर पाल यांनी या विधेयकाला विरोध केला. एसजीपीसीसोबत मिळून चर्चा करा अन् निर्णय घ्या. गुरबाणीचे प्रसारण मोफत व्हायला हवे असे त्यांनी म्हटले आहे. तर विधेयक आणण्याची गरज नव्हती. एसजीपीसी योग्यप्रकारे काम करत असल्याचा दावा शिअदचे आमदार सुखविंदर सुखी यांनी केला.
