मनपाकडून प्रस्ताव दिला नसल्याने तारखेची घोषणा नाही : प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापौर-उपमहापौर निवडणूक होऊन दीड महिना होत आला तरी स्थायी समिती निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. घिसाडघाईने अर्थसंकल्पाची बैठक घेऊन मंजुरी देण्यात आली. पण स्थायी समिती स्थापन करण्याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यास स्थायी समिती निवडणुका रखडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
महापौर-उपमहापौर निवडणूक झाल्यानंतर लागलीच स्थायी समिती निवडणुका घेतल्या जातात. मात्र दीड महिना होत आला तरी स्थायी समिती निवडणुका घेण्यास महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याच हालचाली करण्यात आल्या नाहीत. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतरच स्थायी समिती निवडणूक घेण्याचा विचार महापालिका आयुक्तांचा असल्याचे दिसून येत आहे. स्थायी समिती निवडणुका घेण्यासाठी कौन्सिल विभागाने प्रस्ताव तयार करून महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला होता. पण महापालिका आयुक्तांनी सदर प्रस्ताव मंजूर केला नाही. हा प्रस्ताव अद्यापही आयुक्तांच्या कक्षात धूळखात पडला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे निवडणुका घेण्यास महापालिका आयुक्त इच्छूक नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
वास्तविक पाहता महापौर निवडणूक झाल्यानंतर प्रादेशिक आयुक्तांकडूनच तारखेची घोषणा करून स्थायी समिती निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. पण निवडणुकीकरिता मनपाकडून प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयात प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेकडून प्रस्ताव आला नसल्याने स्थायी समिती निवडणुकीची तारीख निश्चित केली नाही. तसेच निवडणुका घेण्याच्यादृष्टीने कोणतीच तयारी केली नसल्याचे प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयात सांगण्यात येत आहे. सध्या स्थायी समिती निवडणुकीबाबत प्रादेशिक आयुक्तांकडून महापालिकेकडे आणि महापालिकेकडून आयुक्तांकडे बोट करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू आहे.
एकंदर परिस्थिती पाहता स्थायी समिती निवडणुका प्रलंबित ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिका निवडणुका घेण्यास चार वर्षांचा कालावधी लागला. महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर महापौर-उपमहापौर निवडणुका घेण्यास सव्वा वर्षाचा कालावधी लागला तर आता स्थायी समिती निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासनाला किती वर्षांचा कालावधी लागणार? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. लोकशाहीमार्गाने कारभार केला जातो, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र संविधानातील तरतुदीनुसार निवडणूक प्रक्रिया वेळेवर राबविण्यास प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी सुरू आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून केला जात असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
