युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ‘सर्वोच्च’चा निर्णय सुरक्षित
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
वाढत्या प्रदूषण पातळीमुळे फटाक्यांवर बंदीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर आता दिल्ली-एनसीआरमध्ये ‘ग्रीन’ फटाके विक्रीला परवानगी देण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळत आहेत. दिवाळी आणि इतर सणांसाठी सूट मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे बऱ्याच काळानंतर दिल्ली-एनसीआरमध्ये अधिकृत परवानगीने दिवाळीत फटाके फोडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अटींच्या अधीन राहून दिवाळीदरम्यान हिरवे फटाके वापरण्याची परवानगी देता येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे. सुमारे दीड तासांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या प्रकरणावरील अंतिम निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. लवकरच यावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करणार आहे.
26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने एनसीआर क्षेत्रातील परवानाधारक फटाके उत्पादकांना निर्धारित मानकांनुसार हिरवे फटाके तयार करण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके विक्रीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यास सांगितले होते. शुक्रवारी, 10 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयात हजर होते. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हिरव्या फटाक्यांना परवानगी देण्याची शिफारस करत अनेक सूचना केल्या. त्यांनी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था आणि पेट्रोलियम व स्फोटक सुरक्षा संघटनेद्वारे प्रमाणित हिरव्या फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी देण्यात यावी, असे स्पष्ट केले.
फटाक्यांच्या पेट्यांवर त्यांच्या प्रमाणीकरणाची पुष्टी करणारे तपशील चिन्हांकित केले पाहिजेत. तारांच्या फटाक्यांच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरावर बंदी सुरूच राहिली पाहिजे. तसेच दिवाळी, गुरुपौर्णिमा आणि नाताळच्या दिवशी हिरव्या फटाक्यांना परवानगी देण्यात यावी असे सांगताना लहान मुले आणि इतरांना दिवाळीसारख्या उत्सवाचा आनंद घेता यावा म्हणून सणांच्या वेळी फटाके फोडण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नसावी, असा युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली एनसीआरमध्ये हिरव्या फटाक्यांच्या विक्रीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे. तथापि, अटींच्या अधीन राहून दिवाळीदरम्यान हिरव्या फटाक्यांच्या वापराला परवानगी दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे.
सरन्यायाधीशांची विचारणा
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने 2018 मध्ये फटाक्यांवर बंदी घातल्यानंतर ‘एक्यूआय’ कमी झाला आहे का? अशी विचारणा सुनावणीवेळी केली. यावर तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, ‘एक्यूआय’ जवळजवळ सारखाच राहिला आहे, फक्त कोविड दरम्यान हवेची गुणवत्ता सुधारली होती. परंतु त्याची इतर कारणे देखील आहेत. पेंढा जाळणे आणि वाहन प्रदूषण यासारख्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि फक्त फटाक्यांना लक्ष्य करणे चुकीचे असल्याचा दावाही अन्य पक्षाच्या वकिलांनी केला.
