मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती , पणजीत फक्त 33 टक्केच काम पूर्ण , ‘स्मार्ट सिटी’ विषयावरून विरोधकांचा हल्लाबोल, न्यायालयीन चौकशीची मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप विरोधी आमदारांनी राज्य विधानसभेत करून सरकारला व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना कोंडीत पकडले आणि न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. पावसात पणजी बुडली, पूर आला तसेच कोट्यावधींचा निधी पाण्यात गेला असे ताशेरेही मारले. डॉ. सावंत यांनी पणजी बुडली नाही, पूरही आला नाही असा दावा करून स्मार्ट सिटीचे काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सांगितले. पणजीत फक्त 33 टक्के काम पूर्ण झाले असून 100 टक्के पूर्ण होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने पणजी स्मार्ट सिटी दिसेल, असा खुलासा डॉ. सावंत यांनी केला.
हा घोटाळा प्रकल्प : विजय सरदेसाई
आमदार एल्टॉन डिकॉस्ता यांनी स्मार्ट सिटीचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर गरमागरम चर्चा झाली. आमदार विजय सरदेसाई यांनी तर स्मार्ट सिटीवरून विविध प्रश्नांची सरबत्तीच केली. डिकॉस्ता यांनी स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पणजी शहराची वाट लावण्यात आल्याचे सांगून त्यास जबाबदार कोण? अशी विचारणा केली. पणजीत विविध प्रकारच्या केबल्सची मोठी नुकसानी झाली असून ती आता परत घालणार म्हणजे पुन्हा खर्च होणार? याचा अर्थ त्यात घोटाळा आला, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले. उत्तरात अनेक प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही असे सांगून स्मार्ट सिटीसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजर का नाही? अशी विचारणा त्यानी केली.
सीईओ विरोधात कारवाई : मुख्यमंत्री
पावसात पणजी बुडली व तेथे पुराचे पाणी तुंबले हा आरोप डॉ. सावंत यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, भरतीच्यावेळी पणजीच्या काही भागात पाणी साचते याचा अर्थ पणजी बुडाली, पूर आला असा होत नाही. स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी जो सीईओ नेमला होता. त्यास काढून टाकण्यात आले असून त्याच्या अनेक तक्रारी आल्या म्हणून सदर कारवाई करण्यात आली. दक्षता खात्यातर्फे त्याची चौकशी चालू असल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
2023 पर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प पूर्ण होणार
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात ज्ञानसेतू, योगसेतू, पंपिंग स्टेशन अशी काही चांगली कामेदेखील झालेली आहेत. त्याबद्दल मात्र कोणी बोलत नाही. पणजीतील कामे 2016 पासून चालू आहेत. सदर प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण होणार असून कामे करणाऱ्या सर्व एजन्सीकडून निधी वापर प्रमाणपत्र घेणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
335 कोटी पणजीतील विकासकामांवर खर्च : मुख्यमंत्री
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी एकूण सहा एजन्सी काम करीत असून केंद्र, राज्य सरकारचा मिळून एकूण रु. 982 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यातील रु. 335 कोटी पणजीतील विकासकामांवर खर्च झाले असून ज्या कामासाठी माती परीक्षण गरजेचे आहे तेथे ते करण्यात आल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी संबंधित सीईओचा पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी पुढे रेटली तर पणजी स्मार्ट सिटी घोटाळ्यात जी–सुडा, सार्वजनिक बांधकाम खाते जलस्रोत खातेसुद्धा जबाबदार असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. हा घोटाळा प्रकल्प असल्याचे सांगून न्यायालयीन चौकशी झालीच पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला परंतु त्यास सरकारने फारसा प्रतिसाद दिला नाही.
