कोल्हापूर :
खतांचा पुरवठा आणि त्यासोबत दिल्या जाणाऱ्या लिंकिंगच्या साहित्यावरून खरीप हंगाम पूर्वनियोजन आणि आढावा बैठक वादळी झाली. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कृषी अधिकाऱ्यांसह खत कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. लिकिंग करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देखील दिले. तरीही जिह्यात ‘मागील बाकी, पुढील पानावर’ अशी स्थिती कायम आहे. सध्या युरियासोबत टॉनिक व औषधांचे लिकिंग काही प्रमाणात कमी केले असले तरी अन्य संयुक्त व मिश्र खते घेण्याची सक्ती केली जात आहे. परिणामी कृषी दुकानदारांकडून युरिया खत खरेदी केले जात नसून युरियाची टंचाई कायम आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने युरिया, डीएपी, एमओपीसह अन्य संयुक्त खते, एसएसपी आदी खतसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली जाते. ही आकडेवारी दिली जात असली तरी प्रत्यक्ष कृषी दुकानांमध्ये अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केल्यास साठा नाही असेच उत्तर येईल. कारण कृषी विभागाकडून वारंवार साठा उपलब्ध असल्याचा गाजावाजा केला जात असला तरी खते मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेक शेतकरी डीएपीसह पोटॅश आणि फॉस्फेट घेऊन त्यामध्ये युरियाची मिसळून स्वत: संयुक्त खतांची मात्रा तयार करतात. पण यासाठी युरिया खत गेले दोन महिन्यांपासून उपलब्ध होत नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
- राज्य सरकार करणार युरियाचा बफरस्टॉक
राज्य सरकार युरियाचा बफर स्टॉक करण्याच्या विचारात आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना युरियाची टंचाई भासू नये यासाठी शासनाकडून बफरस्टॉकच्या हालचाली सुरु आहेत. केंद्र सरकारनेही युरियाच्या आयातीला परवानगी दिली आहे.
- गुन्हे दाखल करा, पण कोणावर ?
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी खतांसोबत लिकिंग करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण खत कंपन्यांकडूनच जर कृषी दुकानदारांना लाकिंगचे साहित्य घेण्याची सक्ती केली जात असेल तर गुन्हे दाखल करणार कोणावर? अशी विचारणा शेतकऱ्यांतून होत आहे. लिकिंग संदर्भात खत कंपन्यांवरच कारवाई केली तर त्याच्या मुळावरच घाव बसेल. आणि लिकिंगचा प्रकार कायमस्वरूपी थांबणार आहे.
- पॉस मशिनचा वापर आवश्यक
खत वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध करण्यासाठी खत कंपन्यांमार्फत नवीन ई–पॉस मशीनचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे खतांचा पुरवठा सुरळीतपणे होण्यास मदत होईल या हेतूने त्याचे वितरण केले आहे. पण शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यानंतर कृषी दुकानदारांकडूनच ते पॉस मशीनवर नोंदवले जात नाही. त्यामुळे खत साठ्याबाबतची माहिती वेळोवेळी अपडेट होत नाही. परिणामी अनेक खतांची टंचाई असताना देखील जिह्यात त्या खतांचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे नवीन खतांची तत्काळ मागणी केली जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी खत टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
