मुख्यमंत्र्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली : खटल्यासंबंधी राज्यपालांनी दिलेला आदेश योग्यच
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्यांविरुद्ध राज्यपालांनी खटला चालविण्यास दिलेली परवानगी योग्यच आहे, असा आदेश न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय पीठाने मंगळवारी दिला. न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. दरम्यान, एकसदस्यीय पीठाच्या निकालाला स्थगिती देण्यासंबंधी सिद्धरामय्या यांनी मोठ्या पीठाकडे आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निकालामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत आले असून राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता बळावली आहे.
मुडा प्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेत राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी दिली होती. याविरुद्ध सिद्धरामय्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. दीर्घ वाद-युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने 12 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी दुपारी 12.07 वाजता न्यायाधीशांनी निकाल देताना राज्यपालांचा निर्णय उचलून धरला तसेच मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
17अ अंतर्गत खटल्याची परवानगी योग्यच!
सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध कलम 17अ अंतर्गत खटल्यासाठी मागितलेली परवानगी योग्य आहे. खासगी तक्रारदार खटल्यासाठी परवानगी मागू शकतो. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या शिफारसी फेटाळणे योग्यच असून त्यांनी आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून योग्य निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती एम. नागपसन्न यांनी आदेशात म्हटले आहे.
याचवेळी सिद्धरामय्या यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी निकालाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायाधीशांनी ही मागणीही सरसकट फेटाळून लावली. मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबातील सदस्य या प्रकरणात लाभार्थी आहेत. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय योग्य आहे, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
दीर्घ सुनावणी
मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, रवीवर्मा कुमार, राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल के. शशीकिरण शेट्टी, राज्यपालांच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केले. तक्रारदार टी. जे. अब्राहम यांच्यावतीने वकील रंगनाथ रे•ाr, स्नेहमयी कृष्ण यांच्यावतीने वकील मणिंदर सिंग, प्रदीपकुमार यांच्यावतीने वकील प्रभूलिंग के. नावदगी यांनी युक्तिवाद केला. दीर्घ वाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती सिद्धरामय्या यांच्या नावे असणारी केसरे गावातील सर्व्हे नं. 464 मधील 3.16 एकर जमीन देवनूर वसाहतीसाठी संपादन करण्यात आली होती. पार्वती यांना ही जमीन त्यांच्या भावाने दान स्वरुपात दिली होती. ही जमीन एकूण 1,48,104 चौ. फूट होती. या जमिनीच्या बदल्यात म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाने 2021 मध्ये पार्वती यांना म्हैसूरमधील प्रतिष्ठित विजयनगर वसाहतीत 38,284 चौ. फूट जागा दिली होती. सिद्धरामय्यांच्या पत्नी पार्वती यांना 14 भूखंड देणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणात सिद्धरामय्या सहभागी आहेत. त्यांच्याविरुद्ध खटल्याला परवानगी द्यावी, अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम, स्नेहमयी कृष्ण, प्रदीपकुमार यांनी राज्यपालांकडे केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटल्याला परवानगी दिली. त्यापाठोपाठ यांनीही राज्यपालांकडे तक्रार केली होती.
एफआयआर दाखल होणार?
सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी देण्यासंबंधी सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांने प्रतिनिधींच्या न्यायालयाकडे विनंती केली होती. या न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता ही स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी न्यायालय काय निर्णय देणार, याविषयी उत्सुकता लागून राहिली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका मान्य करून तपासास सहमती दर्शवल्यास सिद्धरामय्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल होईल.
स्नेहमयी कृष्ण यांचे विभागीय पीठाकडे केव्हीट
मुडा प्रकरणात राज्यपालांकडे सिद्धरामय्यांविरुद्ध तक्रार केलेल्या स्नेहमयी कृष्ण यांनी उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाकडे केव्हीट दाखल केली आहे. मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्याकडून एकसदस्यीय पीठाच्या निर्णयाला विभागीय पीठाकडे आव्हान देण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्नेहमयी कृष्ण यांनी केव्हीट दाखल केली असून आपला युक्तिवाद ऐकून घेतल्याशिवाय अंतरिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्यांसमोर आणखी एक आव्हान निर्माण झाले आहे.
भाजप नेत्यांकडून राजीनाम्याची मागणी
उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मान राखून सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र, नेते सी. टी. रवी, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्यासह इतर नेत्यांनी सिद्धरामय्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयाने उचलून धरला आहे. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सिद्धरामय्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे योग्य ठरेल, असे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे.
मी घाबरणार नाही, राजीनामा देणार नाही!
मी संघर्षातून पुढे आलो आहे. मी घाबरणार नाही, राजीनामा देणार नाही. माझ्याविरुद्ध षड्यंत्र रचण्यात आले आहे. मी चूक केलेलीच नाही. त्यामुळे कारस्थान करून मला खाली खेचण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या सेक्शन 218 अंतर्गत राज्यपालांनी दिलेली परवानगी न्यायालयाने फेटाळली आहे. केवळ सेक्शन 17अ पुरताच न्यायालयाचा निकाल मर्यादित आहे.
– सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री
आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिशी!
मुडा प्रकरणात सिद्धरामय्या यांचा सहभाग नाही. त्यांनी कोणतीही चूक केलेली नाही. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना जबाबदारीचे भान आहे. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणार आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही. सिद्धरामय्यांनी राज्यासाठी दिलेले योगदान सहन होत नसल्याने भाजपने षड् यंत्र रचले आहे.
-डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री
