कोल्हापूर – श्री. छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे बोगस व कार्यक्षेत्राबाहेरील १३४६ सभासदांना प्रादेशिक सहसंचालक आणि तत्कालीन सहकार पणन मंत्री यांनी अपात्र ठरविले होते. त्या १३४६ सभासदांच्या अपात्रतेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे सत्तारूढ महादेवराव महाडिक गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू परिवर्तन आघाडीच्यावतीने याबाबत सतत पाठपुरावा केला होता. गेल्या २८ वर्षात याच बोगस व अपात्र सभासदांच्या जिवावर कारखाना ताब्यात ठेवलेल्या सत्तारुढ महाडीक गटाला उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने मोठा हादरा बसला आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या सर्वसामान्य ऊस उत्पादक सभासदांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला असे म्हणता येईल.
गेल्या २८ वर्षांत याच बोगस व अपात्र सभासदांच्या जिवावर कारखाना ताब्यात ठेवून राजकारण केलेल्यांना आता निवडणूक लढविण्याचा नैतिक अधिकार राहीलेला नाही. उच्च् न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ऊस उत्पादक सभासदांचा लोकशाहीवरील विश्वास वृद्धिंगत झाला आहे.
सभासदांबाबत राजर्षी छत्रपती शाहू परिवर्तन आघाडीच्यावतीने एकूण १८९९ हरकती दाखल केल्या होत्या. याबाबतची सुनावणी कोल्हापूरच्या प्रादेशिक सहसंचालकांनी घेऊन ४८४ सभासद पात्र ठरविले होते. यापैकी मृत व दुबार असे ६९ वगळून अपात्र १००८ व कार्य क्षेत्राबाहेरील ३३८ अशा १३४६ सभासदांना प्रादेशिक सहसंचालकांनी अपात्र ठरविले होते. या अपात्र सभासदांनी तत्कालीन सहकार व पणन मंत्री यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. याबाबत त्यांच्यासमोर सुनावणी होऊन त्यांनीही अपात्र सभासदांचे व कारखान्यांनी केलेले अपील फेटाळून लावले व प्रादेशिक सहसंचालकांचा १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेला निर्णय कायम ठेवला होता.
त्यानंतर या अपात्र सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मे. सी. व्ही. भडंग यांचेसमोर याबाबतची सविस्तर सुनावणी होवून त्यांनी या १३४६ अपात्र सभासदांचे अपिल फेटाळून लावले व प्रादेशिक सहसंचालक व तत्कालीन सहकार व पणन मंत्री यांचा आदेश कायम ठेवला. या कामी छत्रपती शाहू परिवर्तन आघाडीच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. रवि कदम, ॲड. पी. डी. दळवी, ॲड. केदार लाड यांनी काम पाहिले.
