अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
शिवाजी विद्यापीठाची अधिसभा कायम या ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेचा विषय बनते. पुर्वी सुटा संघटनेचे सदस्य एखाद्या प्रश्नासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव सादर करून सभात्याग करीत प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करायचे. परंतू अलिकडे सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सदस्यांनीच स्थगन प्रस्ताव सादर करून सभात्याग करण्याची प्रथा पाडली आहे. शुक्रवार 10 मार्च रोजी अभाविपचे सदस्य तर सुरक्षारक्षकाला धक्काबुक्की करीत चक्क अधिसभेतच घुसले. व्यासपीठावरच ठिय्या मांडून प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत किमान 25 मिनिटे प्रचंड गोंधळ केला. यापुर्वीही एका संघटनेने विद्यापीठासमोर घोषणाबाजी केली होती. सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या अधिसभेचा वारंवार नियमभंग होत असेल तर नियमानुसार कारवाई झालीच पाहिजे, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे.
शिवाजी विद्यापीठातील अधिसभा सदस्यांनी मंजूर केलेले ठराव आणि प्रश्नोत्तराच्या तासातील चर्चे दरम्यान केलेल्या मागण्या रेकॉर्डवर येतात. या मागण्या आणि ठराव व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडून त्यावर शिक्कामोर्तब केला जातो. अलीकडे जवळपास 60 ते 70 ठराव मांडले जातात. परंतू ठराव अभ्यासपूर्ण न मांडल्याने 80 टक्के ठराव मागे घ्यावे लागतात. 15 टक्के ठराव नामंजूर होतात तर 5 टक्के ठराव मंजूर होतात हे कायमचेच झाले आहे. मंजूर झालेल्या पाच ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनालाही किमान एक दोन वर्षे लागतात. त्यामुळे अधिसभा सदस्यांनी पुर्वी मंजूर झालेले ठराव आणि कार्यवाही सुरू असलेल्या ठरावांची माहिती घेवूनच ठराव मांडण्याची गरज आहे. शुक्रवारी तर 66 ठरावांपैकी 4 ठराव मंजूर करण्यात आले तर 62 ठराव मागे घेतले. सत्ताधारी आणि विरोधक अधिसभेत चक्क 8 ते 10 तास चर्चा करताता यातून निष्पन्न मात्र काहीच होत नाही. यातून सभागृह सदस्यांचा अभ्यास नसल्याचे स्पष्ट होते.
अधिसभेच्या निडणूकीत आपला झेंडा विद्यापीठावर लावणाऱ्या संघटनांचा अभ्यासाअभावी प्रशासनावर पाहिजे तेवढी पकड नाही. याचाच फायदा घेत अभाविपच कार्यकर्ते चक्क अधिसभेत घुसतात हे कितपत योग्य आहे, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. विद्यार्थी संघटना परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया आदी कारणाने वारंवार विद्यापीठ प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. कोणी आंदोलन करतो, कोणी माहिती अधिकाराखाली माहिती काढून अर्थकारण करीत सेटलमेंट करतो, तर कोणी केवळ ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी बेकायदेशीर आंदोलन करतोय. काही विद्यार्थी संघटनांना दूरशिक्षण शब्द माहित नसतानाही आंदोलन केल्याची उदाहरणे आहेत. अशा आंदोलनातून प्रसिध्दी झोतात यायचे आणि प्रशासनावर या ना त्या राजकीय पक्षाचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न करायचे, अशा संघटनांचे पेव फुटले आहे. चार मित्र एकत्र करायचे आणि चला झाली संघटना आणि निघाले आंदोलनाला अशीच परिस्थिती निर्माण झालीय. या संघटनांनी विद्यापीठ अभ्यासक्रम, प्रशासन, अधिसभा, व्यवस्थापन, विद्यापरिषद यासह विद्यापीठ कायदयाचा अभ्यास केलाच पाहिजे. अधिसभेत गोंधळ करून, सभात्याग केला की आम्ही किती चांगल्या प्रकारे विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरले, असा गैरसमज अधिसभा सदस्यांसह विद्यार्थी संघटनांचा झाला आहे.
राजकीय पक्षांनी आपल्या विद्यार्थी संघटनांना प्रशिक्षण द्यावे
शिक्षण क्षेत्राला सर्वात पवित्र व राजकारण विरहित मानले जाते. परंतू अलीकडे राजकीय विद्यार्थी संघटनांचा प्रशासनासह परीक्षेत हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे ‘दररोजचे मढे त्याला कोण रडे’, अशीच आंदोलनाची स्थिती झालीय. त्यामुळे एखाद्या प्रश्नावर आंदोलन करताना त्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करून, आंदोलन कसे करावे, याचे प्रशिक्षण आपआपल्या विद्यार्थी संघटनांना राजकीय पक्षांनी द्यावे, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे.
अभाविपचे समर्थन करणार नाही
विद्यापीठ अधिसभेत नामवंत व प्रगल्भ सदस्यांची नियुक्ती होते. निवडणूक सोडली तर विद्यार्थी हितासाठी सर्वजण एकत्र येतात. विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे कुलगुरूंनी संबंधीतांवर कारवाई करावी. स्थगन प्रस्ताव नाकारल्याने सभात्याग केला. अभाविपच्या आंदोलनाची पूर्वकल्पना नव्हती. मात्र अधिसभेत घुसण्याने त्यांच्या प्रश्नांची तीव्रता समजते. तरीही अधिसभेचे महत्व लक्षात घेता अभाविपच्या कृतीचे मी समर्थन करणार नाही.
अमित कुलकर्णी (सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ अधिसभा)
