नाव आणि चिन्हही त्यांच्याच गटाचे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय, उद्धव ठाकरे यांना अतिप्रचंड दणका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
खरी शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचीच आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे शिवसेना हे मूळ नाव आणि मूळ चिन्ह धनुष्यबाण हे सुद्धा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटालाच मिळाले. परिणामी 1966 मध्ये स्थापना झाल्यापासून सलग जवळपास 57 वर्षे ठाकरे कुटुंबाची असलेली शिवसेना आता त्याच्या हातून निसटली आहे. हा सत्याचा विजय असल्याची भावोत्कट प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिंदेनी व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोगाने हा निणंय शुक्रवारी संध्याकाळी साडेसहा वाजता घोषित केला. महाराष्ट्राशी संबंधित असलेले नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे तूर्तास दिले जाणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने शुक्रवारीच सकाळी दिला होता. त्यापाठोपाठ हा दुसरा भूकंपाचा धक्का उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला बसला आहे. हा दुसरा धक्का अधिक तीव्र क्षमतेचा आहे. या निर्णयानंतर ठाकरे गट अस्तित्वहीन होण्याच्या मार्गावर पोहचला आहे, अशी प्रतिक्रिया राजजकीय तज्ञ तसेच सर्वसामान्यांचीही आहे.
सत्तांतराची पार्श्वभूमी
30 जून 2022 या दिवशी महाराष्ट्रतील महाविकास आघाडीच्या सरकारचे पतन होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गट आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे सरकार स्थापन झाले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्याच्या आधीपासूनच काही दिवस मूळ शिवसेना कोणाची हा वाद मुख्यमंत्री शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यात रंगला होता. हे प्रकरण प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय लागेपर्यंत खरी शिवसेना कोणाची हा निर्णय निवडणूक आयोगाने देऊ नये, अशी स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिली होती. नंतर हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडहे हस्तांतरित करण्यात आले. त्याची सुनावणी अद्यापही होत आहे. या पीठाने या संबंधीचा निर्णय देण्याचा घटनात्मक अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगालाच आहे, असे स्पष्ट करुन खरी शिवसेना कोणाची हा मुद्दा आयोगाकडे सोपविला होता.
आयोगासमोर विस्तृत सुनावणी
गेले पाच महिने निवडणूक आयोगासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सखोलपणे झाली. दोन्ही गटांना त्यांची कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्रंाr शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांनी त्यांना पाठिंबा असणाऱया सदस्यांच्या नावांची सूची आणि प्रतिज्ञापत्रे, तसेच पक्षाची घटना आणि इतर कागदपत्रे आयोगाकडे सुपूर्द केली होती. त्यानंतर जानेवारी 2023 मध्ये आयोगासमोर दोन्ही गटांच्या विधीज्ञांनी जोरदार युक्तीवाद करुन आपलाच गट खरा असल्याचे प्रतिपादन केले होते. एकंदर आठ सत्रांमध्ये आयोगासमोर ही सुनावणी झाली. त्यानंतर आयोगाने निर्णय राखून ठेवला होता.
इतक्यात निर्णय नको
सत्तासंघर्षासंबंधींचे प्रकरण न्यायालयासमोर आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय देऊ नये. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविले, तर आयोगाचा निर्णय वाया जाण्याची शक्यता आहे, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून केला गेला होता. तथापि, अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व कागदपत्रे आणि सादर केलेले पुरावे तपासून खरी शिवसेना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाचीच असल्याचा निर्णय दिला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस यांना समाधान
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. लोकशाहीत बहुमताच्या आधाराने निणंय होत असतात. हा सत्याचा विजय आहे. आम्ही वेळोवेळी धोक्याचा इशारा देऊनही उद्धव ठाकरेंनी आपला हेका सोडला नाही. आम्ही निवडणूक आयोगासमोर आमचा पक्ष सिद्ध केला. याचे समाधान आहे, अशा अर्थाची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनीही आयोगाने लोकशाहीला साजेसा निर्णय दिल्याची भावना व्यक्त केली.
पुढे काय होऊ शकते ?
ड निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला ठाकरे गट उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. या न्यायालयांना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे घटनात्मक अवलोकन करण्याचा अधिकार घटनेनेच दिलेला आहे.
ड खरी शिवसेना मुख्यमंत्री शिंदेंचीच ठरल्याने त्यांचा गट शिवसेनेची राज्य किंवा देशभरातील कार्यालयांवर आपला अधिकार सांगू शकतो. शिवसेनेचा निधी किंवा इतर आस्थापनेही आमचीं असल्याचे प्रतिपादन करु शकतो.
ड मुंबईत दादर येथे असणारे शिवसेना भवन हे शिवसेनेचे मुख्यालयही आपल्या आधीन करावे अशी मागणी हा गट करु शकतो. ठाकरे गटाच्या आमदारांसंबंधी पक्षादेश काढण्याचा अधिकार असल्याचे हा गट म्हणू शकतो.
ड ठाकरे गटात आता आणखी मोठय़ा प्रमाणात फूट पडू शकते. स्थानिक पातळीवरचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाकडे मोठय़ा प्रमाणात जाऊ शकतात. ही जावक रोखणे हे ठाकरे यांच्यासमोरचे आव्हान आहे.
ड ही सर्व संभाव्य हानी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊन त्यावर अंतरिम स्थगिती मिळविणे, हेही आव्हान आता ठाकरे गटाला स्वीकारावे लागणार आहे.
पक्ष कोणाचा हे ठरते कसे ?
ड जेव्हा एखाद्या पक्षात फूट पडते, तेव्हा खरा पक्ष कोणाचा किंवा कोणाला पक्षाचे चिन्ह आणि नाव मिळणार हे निर्धारित करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे. भारताच्या राज्यघटनेत ही तरतूद आहे.
ड निवडणूक आयोगाकडून पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणत्या गटाला द्यावे याचा निर्णय ‘निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि प्रदानत्व) अधिनियम 1968 च्या परिच्छेद 15 मध्ये च्या तरतुदी आहेत, त्यांच्या आधारावर घेतला जातो.
ड हा निर्णय घेण्याआधी निवडणूक आयोगाला पक्षात बहुमत कोणत्या गटाचे आहे याची पडताळणी करावी लागते. यात संघटनात्मक आणि संसदीय किंवा विधिमंडळ पक्ष (आमदार आणि खासदार) बहुमताचा विचार केला जातो.
ड याशिवाय पक्षाची घटना आणि पक्ष एकत्र असताना कार्यालयीन अधिकारी यांची सूची मागविली जाते. कार्यकारी अधिकाऱयांपैकी किती कोणत्या गटात आहेत याची तपासणी केली जाते. पक्षाच्या घटनेच्या तरतुदीही तपासल्या जातात.
ड पक्षाच्या ज्येष्ठ संघटनात्मक समित्यांमध्ये कोणाचे बहुमत आहे, हे तपासले जाते. कार्यालयीन अधिकारी, प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख सदस्य कोणत्या गटात किती आहेत, याची आयोगाकडून नेमकी पडताळणी केली जाते.
ड ही सर्व पडताळणी झाल्यानंतर कोणत्या गटाच्या बाजूने बहुमत आहे, याचा हिशेब करुन केंद्रीय निवडणूक आयोग विशिष्ट निर्णयाप्रत पोहचतो. त्यानंतर पक्षाच्या चिन्हावर आणि नावावर कोणाचा अधिकार आहे, याची घोषणा होते.
ड समजा या सर्व बाबी तपासूनही काही शंका उरली असेल किंवा निश्चित निर्णय घेणे शक्य नसेल, तर निवडणूक आयोगाकडून अंतिम निर्णय होइंपर्यंत पक्षाचे मूळ चिन्ह आणि नाव गोठविण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा होते. ड केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निणंय प्रक्रियेत कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयग्नाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या अशा निर्णयाचे घटनात्मक पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.
