दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या अडचणीत वाढ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीत गाजत असलेल्या मद्य घोटाळा प्रकरणात सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. याप्रकरणी आरोपी असलेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांचे निकटवर्तीय दीनेश अरोरा यांनी सरकारी साक्षीदार होण्याची तयारी दर्शविली आहे. आपल्याला क्षमा मिळाल्यास या प्रकरणातील सत्य न्यायालयासमोर सांगण्यास आपण तयार आहोत, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. तसे आवेदनपत्र अरोरा यांनी दिल्लीतील न्यायालयासमोर सादर केले आहे. या आवेदनपत्रावर न्यायालयात 14 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
अरोरा यांनी क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या अनुच्छेद 164 अंतर्गत गुन्हा कबुलीचे आवेदनपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. आपण सर्व सत्य बाहेर काढण्यास तयार आहोत. आपल्याला क्षमापित केले जावे, अशी विनंती त्याने केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी अटक दीनेश अरोरा यांची चौकशी करण्यात आली होती. ते दिल्लीतील उद्योजक आहेत. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. सीबीआयने अर्जाला विरोध केला नाही. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने हा अर्ज संमत करत अरोरा यांना अटकपूर्व जामीन संमत केला होता. त्यानंतर सोमवारी अरोरा यांनी गुन्हा कबुली आवेदनपत्र न्यायालयात सादर केले.
सत्य सांगण्याची शपथ
अरोरा यांनी आवेदनपत्र सादर करतानाच सर्व सत्य उघड करण्याची शपथही सोमवारी न्यायालयासमोर घेतली. त्यामुळे आता हा मद्य घोटाळा भविष्यात कोणते वळण घेणार यासंबंधी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अरोरा यांनी काही गौप्यस्फोट न्यायालयात केल्यास आम आदमी पक्षाचे सरकारही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या सरकारने मद्यधोरणात बरीच अनियमितता निर्माण केल्याचा आरोप आहे. दिल्ली सरकारच्या नव्या मद्यधोरणामुळे राज्य सरकारला कोणताही आर्थिक लाभ न होता, मद्यसम्राटांनाच बख्खळ लाभ झाला असा आरोप भाजपने केला आहे.
आणखी दोघांना अटक
काही दिवसांपूर्वी मद्य घोटाळाप्रकरणी विजय नायर याला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे समीर महेंद्रू याला ईडीने अटक केली होती. महेंद्रू याने 1 कोटी रुपये राधा इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या खात्यावर जमा केल्याचे दिसून आले आहे. ही कंपनी अरोरा यांच्या मालकीची असल्याचे बोलले जाते. महेंद्रू याने शिसोदिया यांचे आणखी एक निवटवर्तीय अर्जुन पांडे याला दोन ते चार कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत, असाही पुरावा सापडला आहे. या प्रकरणात अडकलेल्या पैशाचा मागोवा घेण्यासाठी आता सीबीआय आणि ईडी कागदोपत्री आणि डिजिटल पुरावा जमा करीत आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
