दहशतवाद निधी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी काश्मिरी फुटीरतावादी नेता शब्बीर अहमद शाह याची अंतरिम जामीन याचिका फेटाळली. दहशतवादी निधी प्रकरणात शाह याने आरोग्याच्या कारणास्तव दिलासा मागितला होता, परंतु न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला. तथापि, त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाह याने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप नाथ यांच्या खंडपीठासमोर शब्बीर शाह याच्यावतीने युक्तिवाद सादर केला. याचिकाकर्ता गंभीर आजारांनी त्रस्त असल्याने त्याला तात्काळ अंतरिम जामिनाची आवश्यकता असल्याचे वकिलांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती नाथ यांनी ‘त्यांना आजच सोडले पाहिजे का?’ अशी विचारणा करत अंतरिम जामीन मंजूर केला जाणार नाही असे स्पष्ट केले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 12 जून रोजी शब्बीर शाह याची जामीन याचिका फेटाळली होती. शाह हा पुन्हा बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी होण्याची आणि साक्षीदारांना प्रभावित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच संविधान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते, परंतु भडकाऊ भाषण किंवा हिंसाचारासाठी त्याचा गैरवापर करता येत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती.
गंभीर आरोपांमुळे अटक
शबीर शाह याला 4 जून 2019 रोजी एनआयएने अटक केली होती. 2017 च्या सुरुवातीला एनआयएने दहशतवाद निधी प्रकरणात 12 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर दगडफेक, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान आणि भारत सरकारविरुद्ध युद्ध छेडण्याचा कट रचल्याचा आरोप होता. शाह याच्यावर फुटीरतावादी चळवळीला पाठिंबा देणे, दहशतवाद्यांना ‘शहीद’ असे संबोधून त्यांच्या कुटुंबियांचा सन्मान करणे, हवाला आणि एलओसी व्यापाराद्वारे पैसे उभारणे आणि ते हिंसक कारवायांमध्ये गुंतवणे असे अनेक आरोप आहेत.
