चौकशी महिला अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था / चेन्नई
तामिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची चौकशी केवळ महिला अधिकाऱ्यांकडे सोपवावी, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच चौकशीसाठी विशेष अन्वेषण दलाची स्थापना करावी आणि चौकशी विशिष्ट कायमर्यादेत पूर्ण करावी, असेही स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या सुटीतील पीठाने शनिवारी दिला. आयपीएस अधिकारी भुक्या स्नेहा प्रिया, आयमन जमाल आणि एस. ब्रिंदा या तीन महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश या विशेष दलात असावा असाही आदेश देण्यात आला. अण्णा विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण या विद्यापीठाच्या बाहेर फळांचा रस विकणाऱ्या एका विक्रेत्याने केले होते असा आरोप आहे. हा विक्रेता तामिळनाडूत सत्ताधारी असणाऱ्या द्रमुक पक्षाशी संबंधित आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंगही मिळाला आहे.
विरोधी पक्षांचे आंदोलन
अण्णा विद्यापीठाच्या पिडीत विद्यार्थिनीला न्याय मिळावा म्हणून तामिळनाडूत विरोधी पक्ष असणाऱ्या अण्णाद्रमुक आणि भारतीय जनता पक्ष या पक्षांनी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. राज्य सरकार आरोपीला पाठीशी घालत असल्याचे पोलिसांकडून योग्य प्रकारे चौकशी केली जात नाही, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला. या पक्षाच्या तामिळनाडू शाखेचे अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी तामिळनाडूतील द्रमुक सरकार सत्तेवरुन जात नाही, तोपर्यंत आपण पादत्राणे उपयोगात आणणार नाही, अशी प्रतिज्ञा घोषित केली आहे. तसेच त्यांनी शुक्रवारी स्वत:च्या अंगावर सहा कोरडेही मारुन घेतले आहेत.
