संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालाचा भीतीदायक निष्कर्ष
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
देशात दोन वर्षांनंतर भूजलाचे संकट तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका नव्या अहवालानुसार भारतात सिंधू-गंगा नदीच्या खोऱ्यातील काही क्षेत्रांमध्ये यापूर्वीच भूजलाने अत्यंत धोकादायक पातळी गाठली आहे. तर पूर्ण उत्तर-पश्चिम क्षेत्रात 2025 पर्यंत भूजल उपलब्धतेचे मोठे संकट उभे ठाकण्याचा धोका आहे. इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 असे शीर्षक असलेला अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघ विद्यापीठ-पर्यावरण आणि मानवी सुरक्षा संस्थेने (युएनयू-ईएचएस) प्रकाशित केला आहे. पृथ्वीवरील व्यवस्थेची सहन करण्याची एक मर्यादा असते. यात अचानक कुठलेही मोठे बदल झाल्यास इको सिस्टीम, हवामानाचा पॅटर्न आणि पूर्ण पर्यावरणावर मोठा आणि कधीकधी अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पडत असल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.
भूजल संपण्याच्या मार्गावर
पाण्याच्या कमतरतेच्या स्थितीत अनेकदा शेतीसाठी जवळपास 70 टक्के भूजलाचा वापर करण्यात येतो. दुष्काळामुळे शेतीला होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी हे भूजल महत्त्वाची भूमिका बजावते. हवामान बदलामुळे हे आव्हान आणखी बिकट होण्याची भीती आहे. भूजलाचे स्रोत देखील आता संपण्याच्या मार्गावर पोहोचण्याच्या स्थितीत आहेत. जगातील निम्म्याहून अधिक प्रमुख भूमिगत जलस्रोत नैसर्गिक स्वरुपात पुन्हा भरण्याऐवजी वेगाने कमी होत आहेत.
अनेक देशांमध्ये भूजल संकट
सौदी अरेबियासारखे काही देश यापूर्वीच भूजलाच्या कमतरतेला सामोरे जात आहेत. तर भारतासमवेत अनेक देश या संकटापासून दूर नाहीत. भारत हा भूजलाचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आहे. भारतातील भूजलाचा वापर हा अमेरिका आणि चीनच्या एकूण वापरापेक्षाही अधिक आहे. भारताचे उत्तर-पश्चिम क्षेत्र देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी ‘रोटी की टोकरी’ म्हणून कार्य करते, यात पंजाब आणि हरियाणा ही राज्ये देशातील तांदूळ उत्पादनातील 50 टक्के तर गहू उत्पादनात 85 टक्के योगदान देतात. पंजाबमध्ये भूजलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पूर्ण उत्तर-पश्चिम क्षेत्रात 2025 पर्यंत गंभीर भूजल संकट होण्याचा अनुमान असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
या अहवालात जगासमोरील 6 महत्त्वाच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
- वेगाने प्रजाती विलुप्त होणे
- भूजलाची कमतरता
- पर्वतीय ग्लेशियर वितळणे
- अंतराळातील अवशेष
- असहनीय उष्णता
- अनिश्चित भवितव्य
