18 सप्टेंबर रोजी विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज जुन्या इमारतीत होणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे कामकाज 18 सप्टेंबरपासून जुन्या इमारतीतच सुरू होणार आहे. मात्र, गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर 19 सप्टेंबर रोजी संसदेचे कामकाज नवीन संसद भवनात सुरू होणार आहे. यावषी 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करून ते देशवासियांना समर्पित केले होते. नवीन संसद भवनाचे काम नव्या इमारतीत सुरू झाल्यानंतर जुन्या इमारतीचे ‘लोकशाही संग्रहालय’मध्ये रुपांतर होणार आहे.
केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाच्या काळात पहिला दिवस म्हणजे 18 सप्टेंबर हा जुन्या संसद भवनातील कामकाजाचा शेवटचा दिवस असेल. तर, गणेश चतुर्थीला 19 सप्टेंबर रोजी संसद नवीन इमारतीत हलवण्यात येणार असल्यामुळे हा दिवस नवीन संसद भवनातील पहिला दिवस ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल व्हिस्टा अंतर्गत नवीन संसद भवन बांधण्यात आले आहे. 973 कोटी ऊपये खर्चून बांधलेली ही इमारत 29 महिन्यात पूर्ण झाली आहे. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर काँग्रेससह 20 राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता.
चार मजली इमारत
64 हजार 500 चौरस मीटरमध्ये बांधलेले नवीन संसद भवन 4 मजली आहे. त्याला 3 दरवाजे असून त्यांना ज्ञान द्वार, शक्ती द्वार आणि कर्म द्वार अशी नावे आहेत. खासदार आणि व्हीआयपींसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार आहे. नवीन इमारत जुन्या इमारतीपेक्षा 17 हजार चौरस मीटर मोठी आहे. नवीन संसद भवनावर भूकंपाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याची रचना एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग आणि मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने तयार केली आहे. त्याचे शिल्पकार बिमल पटेल हे आहेत.
विक्रमी वेळेत बांधकाम पूर्ण
5 ऑगस्ट 2019 रोजी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी सरकारला नवीन संसद भवन बांधण्याची विनंती केली होती. यानंतर 10 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी केली. नवनिर्मित संसद भवन विक्रमी वेळेत दर्जेदारपणे पूर्ण झाले आहे.
नवीन आणि जुन्या इमारतीतील फरक
संसदेची सध्याची इमारत 1927 मध्ये साकारण्यात आली असून तिला आता जवळपास 100 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या इमारतीत सध्याच्या गरजेनुसार जागेची कमतरता होती. दोन्ही सभागृहात खासदारांसाठी सोयीस्कर आसन व्यवस्थेचाही अभाव होता. हे लक्षात घेऊन लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी संसदेसाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी सरकारला आग्रह धरणारे ठराव पारित केले होते. नवनिर्मित संसद भवन भारताच्या गौरवशाली लोकशाही परंपरा आणि घटनात्मक मूल्यांना अधिक समृद्ध करेल.
नवीन इमारत अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असून तेथे सदस्यांना त्यांचे कार्य अधिक चांगल्याप्रकारे पार पाडण्यास मदत होणार आहे. नवीन संसद भवनातील लोकसभा सभागृहात 888 सदस्य बसू शकतील. संसदेच्या सध्याच्या इमारतीत लोकसभेतील 543 आणि राज्यसभेतील 250 सदस्यांसाठी आसनव्यवस्था आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन संसदेच्या नव्याने बांधलेल्या इमारतीत लोकसभेतील 888 आणि राज्यसभेतील 384 सदस्यांच्या बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन लोकसभेच्या सभागृहात होणार आहे.
तामिळनाडूतील संतांनी नवीन संसदेच्या उद्घाटनावेळी सेंगोल पंतप्रधान मोदींना सुपूर्द केले होते. यानंतर पंतप्रधानांनी सभागृहात सभापतींच्या खुर्चीशेजारी सेंगोल लावले. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला उपस्थित होते. उद्घाटन कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या निमित्ताने 75 ऊपयांचे नाणे जारी केले होते.
नाव बदलण्याचा प्रस्ताव नाही : सूत्र
देशाचे नाव केवळ ‘भारत’ असावे याकरता सरकार आगामी संसदच्या विशेष अधिवेशात प्रस्ताव मांडणार नसल्याचा दावा सूत्रांकडून करण्यात आला आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या स्तरावर आता केवळ भारत असाच नामोल्लेख होणार असल्याचे मानले जात आहे. केवळ भारत नाव असावे या मागणीला देशभरात मिळणारा प्रतिसाद पाहता सरकार पुढील काळात या दृष्टीकोनातून पाऊल उचलेल असे काही जणांचे म्हणणे आहे. देशाचे नाव केवळ भारत असावे या मागणीनंतर विरोधी पक्षांच्या आघाडीत काही प्रमाणात वैचारिकदृष्ट्या गोंधळ उडाला आहे. समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांनी काही वर्षांपूर्वी देशाचे नाव केवळ भारत असावे असा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे इंडिया ऐवजी केवळ भारत नाव असावे या मागणीला उत्तर भारतातील राजकीय पक्षांकडून विरोध होण्याची शक्यता नाही.
