मराठी गावे अन्यत्र हलवून मराठी टक्का कमी करण्याचा कुटील डाव? : दांडेली-जोयडा तालुक्यातील दुर्गम भागातील गावांना सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध : सरकारने निर्णयाचा विचार करण्याची गरज
खानापूर : खानापूर तालुक्यातील दुर्गम भागातील गावांना मुलभूत सुविधा न पुरवता त्यांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने नागरिकांपुढे ठेवला आहे. मात्र बाजूच्याच दांडेली आणि जोयडा तालुक्यातील दुर्गम भागातील गावांना सर्व मूलभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. मग खानापूर तालुक्यातील गावांचे स्थलांतर का, असा प्रश्न या दुर्गम भागातील नागरिकांतून तसेच काही समाजसेवक आणि राजकीय नेत्यांतून विचारला जात आहे. खानापूर तालुक्यातील दुर्गम गावांना सुविधा न देता स्थलांतराचा प्रस्ताव का, आखण्यात येत आहे. यामागे काही षड्यंत्र आहे का, ही मराठी गावे अन्यत्र हलवून मराठी टक्का कमी करण्याचा कुटील डाव आहे का, की या भागातील हजारो एकर मालकीची जमीन उद्योगपतींच्या नावे करून सरकार त्यांना इतर ठिकाणी उद्योगासाठी जागा देणार आहे का, यासह अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. तसेच आजपर्यंतच्या स्थलांतर किंवा पुनर्वसन झालेल्यांच्या समस्या जगजाहीर आहेत.
नागरिकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न
तालुक्यातील पश्चिम भागातील जंगले संरक्षित क्षेत्रात आल्याने तसेच गेल्या काही वर्षापूर्वी भीमगड अभयारण्य घोषीत केल्याने तालुक्यातील दुर्गम खेड्यांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यात वनखाते अडथळा आणत आहेत. त्यामुळे या भागातील गावांना रस्ता, वीज, पाणी, शाळा यापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे या नागरिकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विकासासाठी निधी मंजूर होतो. मात्र वनखात्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे या ठिकाणी विकासकामे होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे या नागरिकांना अनेक मुलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. तसेच वनखात्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेती करणेही अवघड होऊन बसले आहे.
पश्चिम घाट संरक्षणाचे कारण
तालुक्यातील शिरोली ग्रा. पं. क्षेत्रातील देगाव, मेंडील, गवाळी, पास्टोली, कृष्णापूर, तळेवाडी ही गावे अत्यंत दुर्गम भागात वसली आहेत. तसेच जांबोटी, कणकुंबी भागात माण, सडा, हुळंद, आमगाव यासह इतर गावेही दुर्गम आहेत. या गावांचा विकास करताना वनखात्याचा अडथळा येत आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने पश्चिम घाट संरक्षणाचे कारण देत तसेच भीमगड अभयारण्य घोषीत केल्याचे सांगत या भागातील गावांना स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव समोर आणला आहे. अत्यल्प मोबदला देवून या लोकांना स्थलांतर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
वनखात्याचा कायम अडथळा
खानापूर तालुक्याला लागून असलेल्या जोयडा, दांडेली या तालुक्यातील खानापूर तालुक्यापेक्षाही दुर्गम भागातील खेड्यांना रस्ते, विद्युतपुरवठा, पाणीपुरवठा आणि शिक्षण व्यवस्था सुरळीत करण्यात आली आहे. त्या भागातील गावांना स्थलांतराचा प्रस्ताव का ठेवण्यात आला नाही. त्यांना मुलभूत सुविधा देण्यात आल्या आहेत. मात्र खानापूर तालुक्यातील गावांना पूर्वीपासून रस्ता असूनदेखील या रस्त्यांच्या विकासकामात वनखाते अडथळा आणत आहेत. तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी पाईपलाईन खोदण्यासही बंदी आहे. नव्याने वीजपुरवठा करण्यासही बंदी आहे. हा नियम जोयडा, दांडेलीत का नाही, असा प्रश्न या भागातील नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
नकाशात रस्ता असूनही विकास नाही
पूर्वी ही गावे दुर्गम भागात वसलेली आहेत. नकाशात गावासाठी रस्ता आहे. ही गावे शेकडो वर्षापासून दुर्गम भागातच वसलेली आहेत. अलीकडे पश्चिम घाट वनसंरक्षण कायद्यामुळे या गावांच्या विकासावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मात्र या दुर्गम भागातील गावांना लागून असलेल्या जोयडा तालुक्यातील विरंजोळ, रंगारुक, पाटला, व्हटला, करंबळ, म्हाळंबा, अवेटा, कुडलगाव, आमशेत यासह इतर गावांना सर्व सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. तालुक्यातील दुर्गम भागांच्या स्थलांतराला स्थानिक पातळीवरुन मोठ्या प्रमाणात विरोध होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. याबाबत अनेकांनी ‘तरुण भारत’शी संपर्क साधून आपली तीव्र प्रतिक्रिया या स्थलांतराबाबत व्यक्त केली आहे.
रस्ता-इतर सोयी करून दिल्यास याच गावात राहू !
स्थलांतरासाठी प्रती कुटुंब 15 लाख रुपये देण्यात येणार असून 18 वर्षावरील मुलाला आणि मुलीला कुटुंब म्हणून त्यांनाही 15 लाख रु. देण्यात येणार आहेत. मात्र त्या व्यतिरिक्त कोणतीही शासकीय मदत देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एक गावासाठी अंदाजे कोट्यावधी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यापेक्षा अत्यंत कमी खर्चात आम्हाला रस्ता आणि इतर सोय करून दिल्यास आम्ही आनंदाने याच गावात वास्तव्य करून राहू, असे मत या भागातील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
