सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
वकिलांनी आपल्या पक्षकारांना दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यासंबंधी त्यांना समन्स पाठविणे अवैध आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वकीलांनी आपल्या पक्षकारांना बेकायदेशीर कृत्यांसंबंधी सल्ला दिला असल्याचा आरोप असेल, तर त्यांना समन्स पाठविताना अनेक अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
वकिलांनी त्यांच्या पक्षकारांना कायदेशीर बाबींसंबंधात सल्ला दिला असेल, तर त्यासाठी त्यांची चौकशी केली जाऊ शकत नाही आणि चौकशीसाठी त्यांना ईडीसारख्या अन्वेषण संस्थांकडून समन्स पाठविले जाऊ शकत नाही. भारतीय साक्ष अधिनियम अनुच्छेद 132 अनुसार असे समन्स पाठविले जाणे अवैध आहे. मात्र, काही अपवादात्मक प्रसंगी वकिलांना असे समन्स पाठविले जाऊ शकते. कोणत्या प्रसंगी वकिलांना समन्स पाठविले जाऊ शकते, याची माहितीही या अनुच्छेदात देण्यात आली आहे. त्या अटींचे पालन पोलिसांना करावे लागते. त्यांचे पालन अनिवार्य आहे, असे या निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी
या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली. न्या. विनोद चंद्रन यांनी खंडपीठासाठी निर्णयपत्राचे लेखन केले. त्यांनी या निर्णयपत्रात अनुच्छेद 132 चा नेमका अर्थ स्पष्ट केला आहे. कायद्यात वकिलांना जो अधिकार देण्यात आलेला आहे, तो अनिर्बंध नाही, ही बाबही खंडपीठाने स्पष्ट केली आहे.
बेकायदेशीर कृत्य करण्याचा सल्ला दिल्यास…
एखादे बेकायदेशीर कृत्य, घोटाळा किंवा गुन्हा कसा करावा, याचा सल्ला जर वकिलाने दिला असेल, तर त्याची चौकशी केली जाऊ शकते आणि त्यासाठी त्याला समन्स पाठविले जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये वकिलांना समन्स पाठवायचेच असेल, तर त्यात समन्सची कारणे स्पष्टपणे द्यावी लागतात. तसेच या समन्सची तपासणी एसपी किंवा त्याच्या वरच्या श्रेणीतील पोलीस अधिकाऱ्यांकडून व्हावी लागते. वकिलांकडून एखाद्या गुन्ह्यात जर डिजिटल साधनसामग्री किंवा अन्य कागदपत्र जप्त करण्यात आली असतील, तर ती ट्रायल न्यायालयासमोर सादर करावी लागतात आणि अशी साधने केवळ संबंधित वकील आणि प्रकरणाशी संबंधित पक्षकार यांच्यासमोरच उघडावी लागतात. तसेच समन्समुळे वकील आणि त्याचा पक्षकार यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होता कामा नये, याची दक्षता अन्वेषण प्राधिकरणांनी घ्यायची आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रकरण काय आहे…
सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेच्या काही ज्येष्ठ वकिलांनी ईडीकडून आपल्याला समन्स आल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारींना व्यापक प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून नोंद घेऊन याचिका सादर करुन घेतली. सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे प्रतिनिधित्व या सुनावणीत विकास सिंग आणि विपिन नायर यांनी केले होते. अन्वेषण प्राधिकरणांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता. वकिलांनी त्यांच्या कायदेशीर मर्यादेत राहून कायदेशीर सल्ला दिला, तर त्यांना समन्स पाठविता येणार नाही. तथापि, एखादा गुन्हा किंवा घोटाळा कसा करावा, याचा सल्ला वकिलाने दिला असेल आणि पक्षकाराने त्याप्रमाणे कृती केली असेल, तर मात्र वकीलही अशा गुन्हेगारी कृत्यासाठी तितकाच जबाबदार असतो. त्यामुळे अशा प्रसंगी त्याला समन्स पाठवून त्याचीही चौकशी केली जाऊ शकते, असा हा युक्तिवाद होता.
