केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे उपायुक्त एस. शिवकुमार यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
बेळगाव : बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी कोणती कार्यवाही केली आहे, याबाबतचा कृती अहवाल पाठवावा, असे पत्र केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे उपायुक्त एस. शिवकुमार यांनी 30 सप्टेंबर रोजी बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना पाठविले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना भाषिक अल्पसंख्याकांबाबत कोणती पावले उचलली आहेत, याची सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्यमंत्रालयाच्या भाषिक अल्पसंख्याक साहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडून बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना दि. 18 ते 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी दिलेल्या अधिकृत भेटीच्या अभ्यासदौऱ्याचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चेन्नई येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे साहाय्यक आयुक्त शिवकुमार यांनी पाठविलेल्या 30 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या पत्रात म्हटले आहे की, आपल्या कार्यालयाकडून यापूर्वी 14 मार्च, 30 जून आणि 25 जुलै 2025 रोजी संबंधित पत्रे पाठवून अहवालाबाबत पत्रव्यवहार केला आहे.
पण अद्यापही अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सदर अहवाल लवकर पाठविण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी, उपाययोजना आदींची माहिती या अहवालात समाविष्ट आहे. संबंधित अहवाल भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांपुढे सादर केला जाणार असल्याने तो तातडीने पाठविण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. सदर पत्राची प्रत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष, तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती युवा आघाडी अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती अध्यक्षांना पाठविण्यात आली आहे. ज्यावेळी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक साहाय्यक आयुक्त बेळगाव दौऱ्यावर आले होते, त्यावेळी सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांचे हक्क दिले जात नाहीत, अशा तक्रारी म. ए. समितीच्यावतीने केल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही बैठक पार पडली होती. दोन दिवसीय दौऱ्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, याबाबतचा अहवाल भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडून मागविण्यात आला असल्याने सीमाभागातील अल्पसंख्याकांकडून समाधान व्यक्त होत आहे.
