ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत केली.
आयपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी शाह यांनी लोकसभेत आज तीन विधेयके सादर केली. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अशी या विधेयकांची नावे आहेत. या कायद्यानुसार, आम्ही राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द करत आहोत, असे शाह यांनी सांगितले.
New bill on IPC will completely repeal offence of sedition: Amit Shah in Lok Sabha
Read @ANI Story | https://t.co/QuOTCf9yV3#AmitShah #LokSabha #IPC pic.twitter.com/dt8fyJXlfH
— ANI Digital (@ani_digital) August 11, 2023
जे कायदे हटवले जात आहेत, त्यांचा मूळ हेतू ब्रिटीश प्रशासनाचे रक्षण आणि बळकट करणे हा होता. त्यांचे प्राथमिक लक्ष्य न्याय देण्याऐवजी शिक्षा देण्यावर होता. हे कायदे आता बदलले जात आहेत. नवीन तीन कायद्यांमुळे देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल, असेही ते म्हणाले.
