सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय, आदेश
वृत्तसंस्था / दिल्ली
पतीने पत्नीच्या अन्य लोकांशी झालेल्या संवादाचे रेकॉर्डिंग पतीने केल्यास तो घटस्फोटाच्या प्रकरणात पुरावा म्हणून मानला जाऊ शकतो, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवल्याचे दिसून येत आहे.
पती आणि पत्नी एकमेकांचे फोनकॉल्स एकमेकांना माहीत नसताना रेकॉर्ड करत असतील, तर याचा अर्थ त्यांचे विवाहसंबंध अडणचीत आले आहेत, असाच घ्यावा लागतो. अशावेळी अशी रेकॉर्डिंग्ज हा घटस्फोटाची कारणांसाठी पुरावा म्हणून स्वीकारण्यात काहीही अवैध नाही, असा निर्णय न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर दिला आहे.
हा खासगीत्वाचा भंग नाही
पतीने पत्नीचे किंवा पत्नीने पतीचे फोनकॉल्स गुप्तणे रेकॉर्ड करणे किंवा तशा प्रकारे एकमेकांच्या हालचालींची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करणे, हे विशिष्ट परिस्थितीत योग्य ठरु शकते. भारतीय पुरावा कायद्याच्या अनुच्छेद 122 अनुसार पती-पत्नीला मिळालेला खासगीत्वाचा अधिकार हा मूळ अधिकार म्हणता येणार नाही. याच अनुच्छेदात या अधिकाराचे अपवादही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पती आणि पत्नी यांच्या संदर्भात खासगीत्वाचा अधिकार विशिष्ट परिस्थितीत मूलभूत अधिकार मानता येणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची रेकॉर्डिंग्ज पुरावा म्हणून मानण्यात येऊ शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिकार भंग नाही
खासगीत्वाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला जातो. त्यामुळे कोणालाही कोणाच्या खासगी आयुष्यात डोकावणे, संबंधित व्यक्तीच्या अनुमतीशिवाय तिची खासगी माहिती मिळविणे, तिचे फोनकॉल्स रेकॉर्ड करणे, किंवा अन्य प्रकारे गुप्तहेरगिरी करणे हे बेकायदेशी असते. तथापि, पती आणि पत्नी यांच्यातीस संबंधांमध्ये विशिष्ट परिस्थितीत या खासगीत्वाच्या अधिकावर बंधने आणता येतात, अशी कारणमीमांसा या प्रकरणात न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पंजाब उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देताना पतीकडून तिच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराचा भंग झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता.
