मात्र शिक्षकांत अनास्था, शिक्षण खात्यासमोर पेच
बेळगाव : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत 22 सप्टेंबरपासून सुरू असलेले सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण जिल्ह्यात सुरळीतपणे सुरू आहे. आता सरकारी व अनुदानित माध्यमिक शाळा शिक्षकांना गणती कामासाठी हजर राहण्यास सुचविण्यात आल्याने शिक्षकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. मागील यादीमध्ये व प्रशिक्षणासाठी हजर राहण्यास माध्यमिक शाळा व अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना तडकाफडकी कळविण्यात आले होते. त्यावेळीही गोंधळ निर्माण झाला होता. आता या शिक्षकांनाही गणती कामासाठी नेमणूक करण्यात येणार आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक गणतीसंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशात नववी व दहावीच्या शिक्षकांना वगळून उर्वरित शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी नेमण्याची सूचना करण्यात आली होती. तर आता या आदेशाचे उल्लंघन करीत नववी व दहावीच्या शिक्षकांना, तसेच अनुदानित माध्यमिक शाळा शिक्षकांना गणतीसाठी नेमण्याचा आदेश झाला आहे. काही शाळांतून दहावीचे विशेष क्लासेस सुरू आहेत. तर काही शिक्षक दसरा सणानिमित्त दूरवरच्या आपल्या गावी गेले आहेत. या शिक्षकांनाही गणतीसाठी हजर राहण्यास दूरध्वनीवरून कळविण्यात आले आहे.
यापूर्वी जिल्ह्यात एकूण 10,803 शिक्षकांना गणतीसाठी नेमण्यात आले होते. यामध्ये आरोग्याची समस्या असलेले शिक्षक, गर्भवती शिक्षिका, निवृत्तीच्या टप्प्यात असलेल्या शिक्षकांना गणतीसाठी नेमण्याला विरोध झाला होता. त्यामुळे या शिक्षकांना गणतीच्या कामातून वगळण्यात आले आहे. सहाशेहून अधिक शिक्षक गणतीच्या यादीतून वगळले गेले आहेत. यात आता सुसूत्रता आणण्यासाठी अनुदानित व माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना मनस्ताप…
सामाजिक-शैक्षणिक गणतीसाठी शिक्षकांचीच नेमणूक करण्याची असल्यास गटशिक्षणाधिकारी किंवा जिल्हाशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत शिक्षकांची यादी मिळविणे अपेक्षित होते. त्यामुळे अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना नेमणूक करण्याबाबत गोंधळ निर्माण झाला नसता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने सरकारी मानव संपन्मूल योजनेद्वारे (एचआरएमएस) यादी मिळवून या यादीमध्ये अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे माध्यमिक शाळा व अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
