अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2023 : लोकसभा-राज्यसभेत 26 विधेयके प्रलंबित
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आज, सोमवारपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाचे दुसरे सत्र 6 एप्रिलपर्यंत चालणार असून एकूण 17 बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या दुसऱ्या टप्प्यातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होण्याची शक्मयता आहे. संसदीय कामकाज नोंदीनुसार, सध्या राज्यसभेत सुमारे 26 विधेयके आणि लोकसभेत 9 विधेयके मंजूर होण्यासाठी प्रलंबित आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी रविवारी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यांच्याकडून उपस्थित पक्षांच्या नेत्यांना कामकाजाबाबत महत्त्वाचे दिशानिर्देश देण्यात आले. मात्र, विरोधकांनी काही मुद्द्यांवर कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार हिंडेनबर्ग अहवालासह सीबीआय-ईडी यासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवांबाबत विरोधक आवाज उठविण्याच्या पवित्र्यात असल्याचे दिसत आहे. महिनाभराच्या विश्र्रांतीनंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुन्हा सुरू होत आहे. यादरम्यान, संबंधित संसदीय स्थायी समित्यांनी विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांचा आढावा घेतला.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करून सुरू केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालला आणि या कालावधीत एकूण 10 बैठका झाल्या. पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन आणि 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात आली. तसेच विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अदानांवरील हिंडेनबर्ग अहवालावरून गदारोळ केला. लोकसभेत थोडेफार कामकाज झाले असले तरी राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कोंडी फोडण्यात यश आले नव्हते. पहिल्या टप्प्याच्या शेवटच्या दिवशी 13 फेब्रुवारीला लोकसभेचे कामकाज दिवसभर सुरळीत चालले असले तरी राज्यसभेत गदारोळ सुरूच होता. दिवसअखेरीस राज्यसभेचे सभापती धनखड यांना सभागृहाचे कामकाज 13 मार्चपर्यंत तहकूब करावे लागले. मात्र संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दोन टप्प्यांमधील एक महिन्याच्या विश्रांतीकाळात सत्ताधारी भाजप पक्ष आणि विरोधकांमधील संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. त्याचा परिणाम आता संसदेच्या पुढील कामकाजावर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयकाची प्रतीक्षा
बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 आणि सार्वजनिक विश्वस्त (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2022 गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने संयुक्त समितीकडे पाठवले होते आणि सध्या पॅनेलद्वारे त्यांची तपासणी केली जात आहे. बहुराज्यीय सहकारी विधेयकावर चर्चा करणारे सी. पी. जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती अधिवेशनात आपला अहवाल संसदेत मांडणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. समितीने विधेयकावर आपली चर्चा पूर्ण केली आहे.
चालू अधिवेशनात सरकार बहुप्रतिक्षित वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांकडून समजते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून या विधेयकाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत प्रलंबित असलेली तीन विधेयके लोकसभेने आधीच मंजूर केली असून त्यात आंतर-राज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (तृतीय दुऊस्ती) विधेयक, 2022 आणि संविधान (दुऊस्ती) विधेयकयांचा समावेश आहे.
