कायदा व घटनेतील संभाव्य बदलांवर चर्चा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संदर्भात बुधवार, 25 ऑक्टोबर रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दुसरी बैठक दिल्लीत झाली. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्याशिवाय विधी आयोगाचे अध्यक्ष रितू राज अवस्थी उपस्थित होते. यादरम्यान कायदा आयोगाने संपूर्ण रोडमॅप सादर केला होता. देशात वन नेशन, वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करायची असेल, तर त्यासाठी कायद्यात आणि घटनेत काय सुधारणा कराव्या लागतील, अशी माहिती विधी आयोगाने बैठकीत दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वन नेशन, वन इलेक्शनची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यघटनेत कोणते बदल करावे लागतील, यावर बुधवारच्या बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीत विधी आयोगाने आगामी काळासाठी एक रोडमॅप देखील सादर केला. यापूर्वी 23 सप्टेंबर रोजी समितीची बैठक झाली होती. त्यात अनेक मुद्यांवर राजकीय पक्षांच्या हरकती, सूचना आणि अन्य मते ऐकून घेण्यात आली.
सध्या 2024 च्या निवडणुकीत वन नेशन वन इलेक्शन लागू करणे शक्मय नाही, परंतु 2029 मध्ये ते लागू केले जाऊ शकते. त्याआधी राज्यघटनेत दुऊस्ती करावी लागेल, असे विधी आयोगाने समितीला सांगितले आहे. यावेळी समितीने आपल्या दुसऱ्या बैठकीत विधी आयोगाच्या अध्यक्षांनाही सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले होते. देशात एकाच वेळी निवडणुका कशा घेता येतील, हे समितीला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे विधी आयोगाला त्यांच्या सूचना आणि मते जाणून घेण्यासाठी बोलावण्यात आले होते.
