जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : अनुसूचित जाती, जमाती व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आल्या नाहीत. तसेच बांधकाम कामगारांच्या मुलांना देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तीमध्येही कपात केली आहे. ही कपात त्वरित रोखण्यात यावी व पूर्वीप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशी मागणी करत ऑल इंडिया डेमॉक्रेटिक स्टुडंट ऑर्गनायझेशनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. अनुसूचित जाती, जमाती व मागासवर्गीय तसेच अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली नाही. गेल्या वर्षी अर्ज करूनही अद्यापही त्याची पूर्तता करण्यात आली नसून विद्यार्थ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. यामुळे गोर-गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. मात्र यामध्ये कपात करण्यात आली आहे. प्रत्येक वर्षी 5 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जात होती. यामध्ये आता कपात करण्यात आली आहे.
शिक्षणाचा खर्च वाढत जात असताना सरकारकडून शिष्यवृत्ती कपात करण्यात येत असल्याने गोर-गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. शिष्यवृत्तीच्या आधारावर शिक्षण घेण्यासाठी अनेक विद्यार्थ्यांना सोय झाली आहे. असे असताना सरकारकडून शिष्यवृत्तीमध्ये कपात केली जात असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बांधकाम कामगारांच्या घामातून बांधकाम कामे केली जात आहेत. यामधून मिळणाऱ्या सेसमधून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. असे असताना बांधकाम कामगारांच्या शिष्यवृत्तीमध्येही कपात करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. कामगारांच्या मुलांना पूर्ण प्रमाणात शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
