व्याघ्र क्षेत्र घोषीत केल्याने, ज्यांनी कधी शिकारीतला ‘शि’ पाहिलेला नसेल अशा हजारो माणसांसमोर ज्या अनंत अडचणी उभ्या राहणार आहेत, त्याने त्यांचे जगणेही मुष्किल होऊन जायला नको. प्राणी महत्वाचे आहेतच, पण त्यांच्या जगण्याचे स्तोम माजवताना सामान्य माणसाचे जगणे म्हणजे मरणे होऊ नये, एवढी काळजी घ्यावीच लागेल!
गोव्यात 23 वर्षांपूर्वी 18 मे 1999 रोजी घोषीत केलेल्या म्हादई अभयारण्यासह अन्य अभयारण्यांबाबत विविध कारणांवरुन वाद-विवाद असतानाच आता तेच म्हादई अभयारण्य ‘व्याघ्र राखीव वनक्षेत्र’ घोषीत करण्याचा मुद्दा विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर अचानकपणे आणि विश्वजित राणे हे वनमंत्री बनल्यानंतर उफाळून आला आहे. गेली बारा वर्षे हा विषय बाजूलाच पडला होता. सध्याच्या या वादात वनमंत्री एका बाजूला आणि दुसऱया बाजूने पर्यावरणप्रेमी, व्याघ्रपेमी आहेत. कोण वाघांचा विचार करतो, कोण माणसांचा विचार करतो, कोण जमिनीचा विचार करतो आणि कोण मतांचा विचार करतो, याबाबत ‘इंटरेस्टिंग’ चर्चा गोवाभर सुरु असली तरी वाघांबरोबरच माणसांचाही विचार व्हायला हवा की नको?
पूर्वीच्याकाळी माणसाच्या अविकसितपणामुळे, आर्थिक कारणामुळे किंवा चिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी का असेना रानटी जनावरांची हत्त्या व्हायची, हे मान्य करायलाच हवे. मात्र शिकारीचे प्रमाण हळुहळु कमी होऊ लागले असून कालांतराने जनावरांची शिकार हा प्रकारच नाहीसा होईल, असे वातावरण सध्या दिसत आहे किंबहुना तसे वातावरण तयारही करता येईल. वाघाचेच कशाला अन्य प्राण्यांचेही संरक्षण करता येईल. त्यासाठी वनखात्याला अधिक सजगतेने, सावधानतेने, कडकपणे कार्यरत व्हावे लागणार आहे आणि लोकांनीही प्राण्यांबाबत आपुलकी, दया, माया बाळगली पाहिजे. मात्र केवळ वाघांच्या संरक्षणासाठी म्हणून अगोदरच राखीव वनक्षेत्र असलेल्या संपूर्ण म्हादई अभयारण्याचेच व्याघ्र राखीव वनक्षेत्र घोषीत केल्याने किती फायदे कोणाचे आणि किती तोटे कोणाचे होणार? याचा विचार व्हायला हवा. तशी अपेक्षा बाळगणे रास्त आहे. राखीव वनक्षेत्राचा हा एवढा मोठा निर्णय घेताना सर्वांनाच विश्वासात घ्यावे लागणार आहे, ‘हम करे सो कायदा’ वृत्तीने काहीही साध्य होणार नाही.
म्हादई अभयारण्यात वाघांचा अधिवास आहे, हे यापूर्वी अनेक जाणत्यांनी सांगून ठेवले आहे. लोकगीते, लोककलांमधून त्याच्या ठळक नोंदी आजही सापडतात. त्यावेळी अनेकांनी अनेकवेळा वाघ आपल्या डोळय़ांनी पाहिले आहेत. अगदी अलीकडच्या काळातसुद्धा 2011 साली अंजुणे धरणाच्या परिसरात वाघांच्या पंजाच्या खुणा आढळून आल्या होत्या. तत्पूर्वी तेथील रस्त्यावरुन वाघ व दोन बछडे जातानाही स्थानिकांनी पाहिले होते. भारतीय वन्यजीव संस्था (डब्ल्यूआयआय) या अधिकृत-तज्ञ संस्थेच्या सहकार्याने केलेल्या गोवा वन्यजीव सर्वेक्षणातही वाघांच्या पंजांची नोंद करण्यात आली आहे. अनेकवेळा वाघांचे दर्शन स्थानिकांना झाले असून वनखात्याच्या कॅमेरांमध्येही त्यांची छायाचित्रे टिपली गेली आहेत. शतकानुशतके गोव्यात वाघाचा अधिवास असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक देवांचेही गोव्यात वाघ असल्याचे संदर्भ आजही खेडय़ापाडय़ात आहेत. एवढे सारे पुरावे असताना खुद्द वनमंत्र्यांनी गोव्यात वाघ नाहीच, असे सांगावे आणि समस्त गोमंतकीयांनी ते मुकाटय़ाने मान्य करावे काय? राजकीय पक्षांसह आता वाघानांही गोवा पर्यटनस्थळ बनले असावे. गोव्यात दिसणारे वाघ हे स्थानिक नव्हे, तर ते पर्यटक वाघ. महाराष्ट्रातून किंवा कर्नाटकातून येतात आणि परत जातात. त्यामुळे म्हादई अभयारण्य व्याघ्र राखीव वनक्षेत्र करण्याची गरज नाही, हा वनमंत्र्यांचा दावा पर्यावरणप्रेमींना तकलादू वाटत आहे. यथावकाश वनमंत्री साऱया प्रश्नांची उत्तरे जनतेला देतील, अशी आशा बाळगायला हरकत नसावी. राजकारण्यांकडे जादुच्या कांडय़ा असतात, पर्यावरणप्रेमींकडे संघर्ष करण्याच्या जिद्दीशिवाय काय असते?
कर्नाटकातील ‘भीमगड अभयारण्य’ आणि ‘अनशी दांडेली व्याघ्र क्षेत्र’ तसेच म्हादई अभयारण्य हा सारा परिसर पश्चिम घाट क्षेत्रात येत असून येथील वाघांचे संरक्षण व्हायला पाहिजे म्हणून केंद्र सरकारने 2010 पासून प्रयत्न सुरु केले आहेत. म्हादई अभयारण्यात बंगाली वाघ आढळून आले असून हे वाघ दुर्मीळ होऊन त्यांची संख्या खालावत चालल्याने त्यांच्या संरक्षणासाठी सुरु केलेल्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘म्हादई राखीव व्याघ्र क्षेत्र’ होणे आवश्यक असल्याचे अधिकारणीला वाटत आहे. मात्र हे व्याघ्र क्षेत्र घोषीत करण्यापूर्वी पूर्वीच्या अभयारण्य घोषणांमुळे झालेल्या फायदा-तोटय़ांचा अभ्यास व्हायला हवा. गोव्यातील म्हादईसह अन्य अभयारण्यांमुळे त्या परिसरातील लोकांचे पुनर्वसन अजूनही झालेले नाही. त्यांचे जमिनींचे दावे अजूनही प्रलंबित आहेत. जी घरे तेथे आहेत, त्यांना वीज नाही. अतिभारीत वीज तारा मात्र त्याच अभयारण्यांतूनच शहरांकडे येतात, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. ज्या आदीवासींची घरे अभयारण्यांमध्ये आहेत, त्यांचे कसे हाल होतात, त्याची ‘फाईव्ह स्टार हॉटेल’मधून ‘कॉन्क्लेव’, ‘कॉन्फरन्सी’ घेणाऱयांना कल्पना तरी असते काय? कोरोनाकाळाने दाखवून दिले की ऑनलाईन शिक्षणासाठी आपण किती मागे आहोत. व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रात मोबाईल टॉवर्स कसे उभारणार? मोबाईल, लॅपटॉपशिवाय आदीवासींच्या मुलांचे शिक्षण कसे होणार? वीज नसताना आजची पिढी कशी प्रगती करु शकणार? पाणी, पिके, शाळा, हॉस्पिटल सुविधा या साऱयांचाच विचार व्हायला हवा. जंगलांमध्ये राहणाऱया लोकांचे दैनंदिन व्यवहार, त्या लोकवस्तीची धार्मिक, सामाजिक स्थळे यांचाही विचार व्हायला हवा. सात-आठ वाघांच्या संरक्षणासाठी हजारो माणसांना बेघर करुन चालणार नाही. प्राणी महत्वाचे आहेतच, पण त्यांच्या जगण्याचे स्तोम माजवताना माणसाचे जगणे म्हणजे मरणे होऊ नये, एवढी काळजी घ्यावीच लागेल.
राजू भिकारो नाईक
