वाघांच्या संरक्षणाचा ठराव विधानसभा अधिवेशनाच्या पटलावर घ्या
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील भाजप सरकार हे केंद्र सरकारच्या तालावर नाचत आहे, त्यामुळेच आज म्हादई नदीचे अस्तित्व नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. म्हादई ही ज्याप्रमाणे जीवनदायिनी आहे, त्याप्रमाणेच अभयारण्य क्षेत्रातील जनावरे व सरपटणारे प्राणीही गोव्याची संपत्ती आहे. आज वाघांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, याला जबाबदार भाजप सरकारच आहे. म्हणून सरकारने येत्या विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या पटलावर वाघांच्या संरक्षणाचा ठराव घ्यावा आणि याला सर्व आमदारांनी सहमती दर्शवावी अन्यथा मंत्री, आमदारांनी खुर्ची खाली करावी अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांनी केली.
पणजी येथील साहित्य सेवक मंडळाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला आपच्या वरिष्ठ महिला नेत्या प्रतिमा कुतिन्हो, सामाजिक कार्यकर्ते शंकर पोळजी, रामा काणकोणकर, फेक्लीन डिकॉस्ता, मॅन्युएल फेर्राव आदी उपस्थित होते.
राजन घाटे यांनी सांगितले की, राज्यातील भाजप सरकार हे केंद्रातील भाजप सरकारच्या तालावर नाचत आहे. अशा वृत्तीमुळे गोव्यावर संकट येत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकला दिलेली साथ हे आहे. भाजपच्या या नेत्यांनी म्हादईवर घाला घालण्याचा प्रयत्न करूनही राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी किंबहुना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी साधा ‘ब्र’ सुद्धा काढला नाही. येत्या 29 जुलैला जागतिक व्याघ्र दिन साजरा होत आहे. त्यापूर्वीच विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात वाघांच्या संरक्षणाचा ठराव घेऊन तो केंद्राला पाठवावा. तसे नाही झाले तर आमचे पुढचे पाऊल हे सरकारला त्रासदायक ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यात विरोधकच शिल्लक नाहीत
कुतिन्हो म्हणाल्या, राज्यात विरोधकच शिल्लक राहिले नसून, केवळ सामाजिक संस्था व पर्यावरणप्रेमी आवाज उठवत आहेत. काँग्रेसच्या आठही आमदारांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी भाजपात माकडउड्या मारल्या. म्हादईवर संकट आले, वाघांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, तरीही हे सर्व आमदार मूग गिळून गप्प आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपात प्रवेश दिला. परंतु सामाजिक संस्था व पर्यावरणप्रेमी आता गप्प बसणार नसून म्हादई व वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवून न्याय मिळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
केंद्रातील भाजप सरकारकडून दिशाभूल
पोळजी म्हणाले, केंद्रातील भाजप सरकार हे केवळ दिशाभूल करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. देशात धार्मिक तेढ निर्माण करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा कुटील डाव खेळत आहे. ज्या राज्यांच्या निवडणुका असतील त्या राज्यांच्या लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचे काम आजवर भाजप करीत आला आहे. राज्यातील भाजप सरकारही तीच री ओढत आहे. गोव्यात म्हादईवर संकट आल्यामुळे ऐन पावसाळ्यातही पाणीबाणी अनुभवास येत आहे. वाघांचे व वन्यजीवांचे अस्तित्व नष्ट होत आहे. तरीही हे सावंत सरकार केंद्रातील नेत्यांच्या आदेशावर मान डोलावत आहे. वाघ हे गोव्याचे अस्तित्व असल्याने आता त्यांना संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे, अन्यथा राज्यातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात जनजागृती करून सरकारला घेरले जाईल, असेही ते म्हणाले.
‘हिंदू खतरे मे नही; माँ बहन खतरे में है’
‘हिंदू खतरे में है’, असा नारा देत भाजप सरकार धार्मिक राजकारण करत आहे. देशात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शिख यासारखे सर्व धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. परंतु भाजप ‘हिंदू खतरे मैं’ है सांगत देशात अराजकता माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आज हिंदू नव्हे, तर देशातील आई, बहिणी, लहान मुली व जनतेला धोका आहे. आज महिला जीव मुठीत घेऊन वावरत आहेत. प्रत्येकाच्या मनात भीती आहे, भाजप सरकारला जनतेचे काहीच पडलेले नसून, केवळ अराजकता माजविणे हेच त्यांचे काम आहे, असा गंभीर आरोप रामा काणकोणकर यांनी केला.
.
…तर म्हादई पात्रात मूर्ती ठेवू
जर म्हादईला आणि प्राण्यांना देवच वाचवतील, असे वक्तव्य सरकारातील मंत्री, आमदार करीत असतील तर तुमचा सत्तेत असून उपयोग काय? म्हादईला जर तुम्हाला वाचवता येत नसेल आणि हे काम देवच करणार असतील तर आम्ही पर्यावरणप्रेमी म्हादई नदीच्या पात्रात हिंदू, ख्रिश्चन आदी देवतांच्या मूर्ती ठेवू, असा इशारा रामा काणकोणकर यांनी दिला. मंत्री-आमदारांनी म्हादईच्या संरक्षणाची जबाबदारी झटकल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचेही ते म्हणाले.
विधानसभेत ठराव घ्या…
29 जुलै रोजी जागतिक व्याघ्र दिन आहे. यापूर्वी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यातील 40 मतदारसंघांच्या सर्व आमदारांनी वाघांच्या संरक्षणाबाबतचा ठराव विधानसभेच्या पटलावर ठेवून तो मंजूर करावा आणि व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याबाबत केंद्राला तो ठराव पाठवावा, अशी मागणी राजन घाटे यांनी केली. आगामी पावसाळी अधिवेशनात जर वाघांच्या संरक्षणार्थ ठराव मंजूर केला नाही, तर आम्ही पुढची पाऊले उचलू त्याला सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही घाटे यांनी दिला.
