गोवा राज्य हे शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेले मात्र या राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांना विद्यार्थी पटसंख्यांअभावी घरघर लागली असून ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. सध्या गोवा राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून सरकारी प्राथमिक शाळा वाचविण्याच्यादृष्टीने या अधिवेशनात विचारमंथन होणे अत्यावश्यक आहे. बंद पडलेल्या सरकारी शाळांच्या इमारतीत अंगणवाडी स्थलांतरित करण्यात येणार असून भाडेपट्टीवर अंगणवाडी राहणार नाहीत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत आमदार मायकल लोबो यांच्या एका प्रश्नावर बोलताना दिली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह जरी असला तरी या सरकारी प्राथमिक शाळा बंदच पडू नयेत, याबाबत ठोस कार्यवाही होणे अत्यावश्यक ठरते.
गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीत काही प्रमुख शहरांमध्ये सार्वजनिक शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. बहुतांश ग्रामीण भाग यापासून वंचित होता. काही गावातील प्राथमिक शाळा एकतर मंदिराच्या मंडपात किंवा काही जमीनदारांच्या वाड्यात चालविल्या जात होत्या. त्याकाळी शिक्षणाबद्दल अनास्था होती. गुरे-ढोरे व संसार सांभाळण्याच्यादृष्टीनेही बहुतांश ग्रामीण भागात शिक्षणाकडे पाठ फिरविली जायची. गोवा मुक्तीनंतर पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून प्रत्येक गावात, वाड्यात सरकारी प्राथमिक शाळा सुरू केल्या होत्या.
आवश्यक लोकवस्ती, शेतात काम करणारा शेतकरी तसेच मंदिराचा घंटानाद ऐकू येतो, अशा ठिकाणी या शाळा सुरू करण्याची संकल्पना भाऊसाहेबांना सूचली व ती प्रत्यक्षात आणली. या शाळांनी मराठीसह शिक्षणाचे माध्यम म्हणून शिक्षणाचा प्रसार केला. गोव्यात त्यावेळी महाराष्ट्रातूनही शिक्षक याठिकाणी नेमण्यात आले. त्याकाळी या सरकारी प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांनी गजबजत होत्या. सकाळच्या होणाऱ्या प्रार्थना, पाठ्यापुस्तकातील कवितावाचन, गायनाने शाळा परिसर निनादून जायचा परंतु हे चित्र आता दुर्मीळ होत आहे.
संस्कारयुक्त, कडक शिस्तीचे शिक्षण घेऊन या शाळांतून शिक्षण संपादन करून अनेक विद्यार्थी घडले. त्यांची जडणघडण होऊन उच्चपदावर पोहोचले. प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करणाऱ्या या सरकारी प्राथमिक शाळा आज विद्यार्थी पटसंख्येअभावी बंद पडताना पाहून या शैक्षणिक वास्तूंतून शिक्षण संपादन करून बाहेर पडलेल्यांना दु:ख वाटत आहे. या राज्यात कोकणी प्राथमिक शाळाही स्थापन झाल्या आणि लोकांना आपल्या मुलांना मराठी किंवा इंग्रजी शाळेत पाठविण्याचा पर्यायही उपलब्ध झाला.
1970 साली राज्यात स्थलांतराची लागण सुरू झाली. ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील लोक त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच नोकरीच्या संधीसाठी शहरी भागात गेले. पुढील सालापासून या स्थलांतराला मोठे स्वरुप प्राप्त झाले आणि ग्रामीण भागातील सरकारी प्राथमिक शाळांमधील पटसंख्याही कमी होऊ लागली. शिवाय जे पालक शहरी भागात स्थलांतरित झाले नव्हते त्यांना असे आढळून आले की, सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये खासगी शाळांच्या तुलनेत सुविधांचा अभाव आहे किंवा त्यांच्या मुलांनी प्राथमिक स्तरापासूनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जावे. अशा सर्व अपेक्षांमुळे मराठी तसेच कोकणी सरकारी प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी संख्येवर गंभीर परिणाम झाला. याला सरकारच खऱ्या अर्थाने कारणीभूत ठरते.
खासगी संस्थांना मान्यता दिल्याने सरकारी प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी संख्येवर गंभीर परिणाम झाला. त्यानंतर गोवा सरकारपुढे दोनच पर्याय उरले आहेत. एकतर अशा शाळा बंद करणे किंवा अशा दोन शाळा एकमेकांच्या जवळ असल्यास एकत्रित करणे. पालकांनी आपल्या पाल्यांना खासगी प्राथमिक शाळेत पाठविण्यास दिलेली पसंती किंवा या शाळांच्या निकृष्ट पायाभूत सुविधांमुळे गेल्या दहा वर्षांत फोंडा तालुक्यातील 38 सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्याचा अहवाल अतिशय चिंताजनक आहे. 2013-14 मध्ये अशा 140 शाळा असलेल्या फोंडा तालुक्यात आता फक्त 102 सरकारी प्राथमिक शाळा आहेत आणि 102 शाळांपैकी 16 शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आहे. फोंडा तालुक्यातील ही परिस्थिती राज्यातील इतर अकरा तालुक्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात समान स्वरुपाची आढळू शकते.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात कमी पटसंख्येमुळे काणकोण तालुक्यातील चार सरकारी प्राथमिक शाळा बंद कराव्या लागल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी काणकोण तालुक्यात 75 हून अधिक सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या मात्र सध्या तालुक्यात अशा केवळ 58 शाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. भागशिक्षणाधिकारी कार्यालयानेही अशा शाळांचे विलीनीकरण करण्यासाठी प्राथमिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. काणकोण तालुक्यातील 58 सरकारी प्राथमिक शाळा 1035 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात तर 17 सरकारी अनुदानित अशा शाळांमध्ये 1,549 विद्यार्थी आहेत. गोव्यात दहा ते पंधरा विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या अनेक सरकारी प्राथमिक शाळा असल्या तरी त्या बंद न ठेवता त्या चालूच राहतील, असे राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाला कळविले असले तरी भविष्यात या शाळांतील पटसंख्या दहापेक्षा कमी झाली तर भविष्य अंधकारमय आहे.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी सरकार खूप पैसा खर्च करीत आहे आणि सरकारी शाळांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत आधीच कोटी रुपये गुंतविले आहेत.
तथापि सुविधांची आवश्यकता असणाऱ्या शाळांची संख्या जास्त आहे. सरकारला यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘विद्यांजली’ योजनेचे सहकार्य घ्यावे लागेल. शाळेच्या पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी खासगी शाळाच गुंतवणूक करू शकतात, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली असून खासगी शाळांना सरकारी शाळा दत्तक घेण्याचा पर्यायही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे समजते.
या प्राथमिक शाळांनी भविष्यातील राजकारणी, सरकारी अधिकारी, कलाकार, शिक्षक, प्राध्यापक इत्यादींना आकार दिला. त्यामुळेच गोव्यात शिक्षणाचा पाया रचण्याचे श्रेय गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांना जाते. गोवा पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर या सरकारी प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावले तसेच त्यासाठी सुविधा आणि निधी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य वाखाणण्याजोगे होते. त्यांनी केलेले कार्य आताचे राजकारणी का करू शकत नाहीत, असा सवाल साहजिकच उपस्थित होतो. या सरकारी प्राथमिक शाळांना संजीवनी प्राप्त करून देण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
आज शाळांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, शाळांना मुलांना खेचण्यासाठी विविध आमिषे दिली जातात. अशी स्थिती आणण्यासाठी साहजिकच सरकारच कारणीभूत आहे. खासगी शाळांना सरकार सर्व साधनसुविधा पुरविते पण स्वत:च्या शाळांकडे मात्र दुर्लक्ष, हे नवलच आहे. अनेक शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत.
काहींची छप्परे गळत आहेत. काही बंद पडलेल्या शाळांमध्ये वाचनालये तसेच हातमाग केंद्रे सुरू आहेत. काही शाळा तर फक्त सरस्वती पूजनापुरत्याच मर्यादित आहेत. काही शाळांच्या इमारती तर ओस पडलेल्या आहेत. काही सरकारी प्राथमिक शाळा तर एक शिक्षकी, दोन शिक्षकी असून चारही वर्गांचा भार पेलतात. त्यामुळे पालक आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण मिळवून देण्याच्या हेतूने सरकारी शाळेत न पाठविता खासगी शाळेत पाठवितात. त्यामुळेच सध्या सरकारी शाळांना घरघर लागल्याचे दिसून येते. सरकारी शाळांबद्दल सरकारची उदासिनता हे यातून स्पष्ट होते.
राजेश परब
