समाधानकारक यश

नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 7.2 टक्के असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. हा दर अपेक्षेपेक्षा अधिक राहिल्याने देशाची अर्थव्यवस्था आता कोरोनाच्या झाकोळातून बाहेर पडून वेगाने प्रगतीपथावर वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येते. उत्पादन वाढ आणि मागणीतील वाढ या दोन्ही आघाड्यांवर या आर्थिक वर्षात चांगली कामगिरी नोंदविण्यात यश आले. केंद्र सरकारच्या सुयोग्य आर्थिक धोरणांचाही या यशात मोठा वाटा आहे. मुख्य म्हणजे आर्थिक महासत्ता म्हणवून घेणारे काही देश मंदीच्या गर्तेत गेले असताना भारताने ही कौतुकास्पद प्रगती केली, ही बाब विशेष अधोरेखित करण्यासारखी आहे. 2022-2023 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन तिमाहींमध्ये विकासदर म्हणावा तसा राहिला नाही. अन्यथा त्याची वार्षिक सरासरी 7.5 टक्के किंवा त्याहीपेक्षा अधिक राहिली असती, असे म्हणता येते. त्यामागची दोन वर्षे कोरोनामुळे बाधित झालेली होती. विशेषत: 2020-2021 या आर्थिक वर्षात तर विकासदरावर मोठाच नकारात्मक परिणाम झाला होता. अर्थात, त्यावेळच्या परिस्थितीत ते स्वाभाविक होते. केवळ भारतातच नव्हे, तर त्यावेळी साऱ्या जगातच हाहाकार माजला होता. त्यानंतरच्या दोन वर्षांमध्ये काय होणार याकडे आर्थिक विश्वाचे लक्ष लागून राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर विचार करता आता अर्थव्यवस्था अधिक दीर्घ झेप घेण्यासाठी सज्ज झाल्याचे चित्र आहे. वित्तीय तूट आणि व्यापारी तूट या दोन्हीचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी करण्यातही देश यशस्वी ठरला. या कामगिरीची नोंद स्टॅन्ली मॉर्गनसारख्या विख्यात आणि विश्वसनीय वित्तसंस्थेने घ्यावी, ही आणखी समाधानाची बाब आहे. या वित्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार गेल्या 9 वर्षांमध्ये भारताच्या परिस्थितीत लक्षात येईल आणि स्पष्टपणे जाणवेल असे परिवर्तन घडले असून त्यामुळेच भारताकडे पाहण्याचा महासत्तांचा दृष्टीकोनही अधिक सकारात्मक झाला आहे. अमेरिकेसारखा देशही आता भारताला गुंतवणुकीचे एक महत्त्वाचे स्थान म्हणून महत्त्व देताना दिसतो. याचे प्रत्यंतर विदेशी गुंतवणूक अधिक वाढण्यात झाले आहे. गेल्या मोसमामध्ये पावसाची अस्थिरता असूनही अन्नधान्यांचे उत्पादन 33 कोटी टन इतके झाले. याचा परिणाम त्यांच्या किमती स्थिर राहण्यात होईल, अशी अपेक्षा करता येते. हे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी अनेक संस्थांनी व्यक्त केलेल्या अनुमानांनुसार विकास दर जास्तीत जास्त 6.7 टक्के राहील असे वाटले होते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तो 7 टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. तथापि, तो त्यापेक्षाही जास्त राहिला. याला कारण शेवटच्या तिमाहीत त्याने अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाण गाठले. या तिमाहीत विकासगती 5 टक्के राहण्याचे अनुमान होते. प्रत्यक्षात ती 6.1 टक्के राहिली. नुकताच प्रारंभ झालेल्या आर्थिक वर्षातही ही वाटचाल अधिक वेगाने आणि अधिक बळकटपणाने होईल, अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे या प्रगतीला मोठा हातभार लागला. कोरोना काळात केंद्राने गरीबांसाठी काही योजना लागू केल्या. विनामूल्य धान्य योजना ही त्यात प्रमुख होती. हा अनपेक्षित पण अनिवार्य खर्च होता. पण तो करत असताना अनाठायी पैशाची उधळण करण्याचा मोह केंद्र सरकारने आवरला. कल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली पैशाची अनुत्पादन उधळण करण्याऐवजी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करुन शाश्वत विकासाच्या दिशेने पावले टाकली. याचे सुपरिणाम आगामी काळात दिसून येतीलच. अर्थात, सध्या अर्थव्यवस्थेसमोर महागाई आणि बेरोजगारी ही दोन आव्हाने आहेत. पण ती आत्ताच निर्माण झाली आहेत, असे नाही. ती आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या काळापासूनची आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात त्यांनी तेव्हापासूनच्या प्रत्येक सरकारला घेरले आहेच. या दोन्ही आव्हानांशी यशस्वीरित्या दोन हात करायचे असतील, तर वरवरचे उपाय चालणार नाहीत. तात्पुरती मलमपट्टी करुन जखम कायमची बरी होत नाही. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेला पायाभूत बळकटी देण्याची व्यवस्था करावी लागते. इंधन तेलाच्या संदर्भात आपण परावलंबी आहोत. त्यामुळे जागतिक बाजारात जो दर असेल तो देऊन इंधन तेल घेण्यावाचून आपल्यासमोर गत्यंतर नाही. अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक ताण या परावलंबित्वाचा पडतो. पण त्यावर सध्यातरी काही उपाय नाही. ही त्रुटी अन्य क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेवर भर देऊन आपल्याला भरुन काढावी लागणार आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी देशातील बुद्धिमत्ता पणाला लावणे हाच त्यावर उपाय आहे. बेरोजगारी कमी करायची असेल तर देशात तंत्रज्ञान विकसीत झाले पाहिजे. कारण नव्या तंत्रज्ञानातूनच नवे रोजगार निर्माण होतात. आपल्या देशाची अफाट लोकसंख्या हा आर्थिक विकासाच्या मार्गातील दुसरा अडथळा आहे. इतक्या लोकसंख्येच्या मूलभूत आवश्यकता पुरविण्यातच देशाची आर्थिक शक्ती मोठ्या प्रमाणात खर्च होते. महागाईचे हे एक प्रमुख कारण आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात वाढ होणे केवळ पुरेसे नाही. तर त्या वस्तू विकत घेण्याची सर्वसामान्यांमध्ये क्षमता निर्माण होणे आवश्यक आहे. यासाठी व्यापक आर्थिक सुधारणा केल्या पाहिजेत. सरकारचा तसा प्रयत्न दिसून येतो. त्याला सर्वांनी साहाय्य केले पाहिजे. जोपर्यंत अर्थकारण निवडणुकीच्या राजकारणापासून आणि सत्ताकारणापासून वेगळे केले जाणार नाही, तोपर्यंत खऱ्या आर्थिक विकासासाठी पहाट कधी उगवणारच नाही. त्यामुळे सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, किंवा कोणत्या पक्षाचे येणार आहे, हे मुद्दे महत्त्वाचे नाहीत. तर सरकारची आर्थिक धोरणे कशी आहेत, यावरच आर्थिक विकास अवलंबून आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी निदान अर्थकारणासाठी एकमताने काही पायाभूत निर्णय घेणे निकडीचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, आर्थिक सुबत्ता आल्याखेरीज कल्याणकारी राज्याचे स्वप्नही पूर्ण होणार नाही. आर्थिक सुबत्तेसाठी अर्थव्यवस्थेत व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत. या सुधारणांचे त्वरित लाभ मिळत नाहीत. पण ज्या प्रमाणे एखादे रोपटे लावल्यानंतर त्याला फळे येईपर्यंत त्याची सातत्याने निगा राखावीं लागते. तो पर्यंत त्या झाडात ‘गुंतवणूक’ करावी लागते. तसेच आर्थिक धोरणांचे आहे. याचे भान सरकार, विरोधी पक्ष आणि जनता या तिन्ही घटकांनी राखावयास हवे. तरच, स्थायी विकासाची अपेक्षा धरता येते.