शंभूराज देसाई-चंद्रकांतदादा पाटील यांची नियुक्ती
प्रतिनिधी/ बेळगाव
सीमावासियांच्या समस्या तात्काळ सोडवता याव्यात, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सीमा समन्वय मंत्रिपदी महाराष्ट्राचे खाणमंत्री शंभूराज देसाई, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची निवड महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. ‘तरुण भारत’ने चार दिवसांपूर्वीच याविषयी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ते आता सत्यात उतरले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवार दि. 28 रोजी सीमा समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक झाल्याचे पत्र प्रसिद्ध केले. मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यापूर्वी समन्वय मंत्री म्हणून काम केलेले शंभूराज देसाई व चंद्रकांतदादा पाटील यांचीच पुन्हा निवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या दाव्याला गती मिळावी, सीमाप्रश्नाबाबत पाठपुरावा व्हावा, सीमाप्रश्नाचे वरिष्ठ वकील आणि म. ए. समितीचे नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय साधणे, मराठी भाषिकांचे प्रश्न सोडविणे अशा जबाबदाऱ्या समन्वय मंत्र्यांकडे देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे अप्पर सचिव रा. गो. गायकवाड यांनी हा निर्णय पत्राद्वारे सर्व अधिकाऱ्यांना पाठविला आहे.
मध्यवर्ती म. ए. समितीने कोल्हापूर येथे झालेल्या आंदोलनावेळी सीमा समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री, तसेच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या भेटीदरम्यान समन्वय मंत्र्यांची मागणी करण्यात आली. याची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक केली आहे. ‘तरुण भारत’ने चार दिवसांपूर्वी या निवडीचे वृत्त प्रसिद्ध करून शक्यता वर्तवली होती. याला आता अधिकृत दुजोरा मिळाला असून सीमावासियांना हक्काचे मंत्री मिळाले आहेत. चार दिवसांपूर्वी सीमा समन्वय मंत्र्यांच्या नेमणुकीबाबतचे वृत्त ‘तरुण भारत’ने प्रसिद्ध केले होते.
बेळगाव भेटीची आवश्यकता
सीमा समन्वय मंत्र्यांची नेमणूक तर होते. परंतु, ते बेळगावमध्ये येऊन नेते व कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेत नसल्याची तक्रार म. ए. समितीने वेळोवेळी केली आहे. शंभूराज देसाई यांनी मागील सरकारच्यावेळी शिनोळी येथे कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन समस्या जाणून घेतल्या होत्या. यावेळी तरी दोन्ही समन्वय मंत्र्यांनी सीमाभागाला भेट द्यावी व कार्यकर्त्यांना वेळ द्यावा, अशी मागणी आहे.
सीमाप्रश्न दाव्यासाठी महाराष्ट्राकडून प्रा.अविनाश कोल्हे तज्ञ साक्षीदार
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकार व कर्नाटक राज्य सरकार विरोधात दावा दाखल केला आहे. भाषिक पुनर्रचना या मुद्द्यांवरील महाराष्ट्र शासनाचे तज्ञ साक्षीदार म्हणून प्रा. अविनाश कोल्हे यांची निवड महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. यामुळे सीमाप्रश्नाच्या खटल्याला गती मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी तज्ञ साक्षीदार म्हणून शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रकाश पवार व भारती पाटील यांच्या नावांना मान्यता दिली होती. परंतु, प्रकाश पवार यांनी अद्याप कोणताही अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच वकिलांसोबत चर्चा परिषदेतही उपस्थित रहात नसल्याने त्यांच्याऐवजी मुंबईच्या रुपारेल कॉलेजचे निवृत्त प्राध्यापक अविनाश कोल्हे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अप्पर सचिवांनी हा आदेश बजावला आहे.
