शासनाच्या नव्या आदेशामुळे स्थानिक बचतगटांना दाबण्याचा पकार
परजिल्ह्यातील धनदांडग्या खासगी संस्थांचे लाड
रत्नागिरी / प्रतिनिधी
शासनाच्या नव्या आदेशामुळे शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासाठी आता खासगी संस्थाची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये एक स्थानिक निविदा वगळता पर राज्यातील धनदांडग्यांच्या संस्थांनी निविदा भरल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे शहरी शाळांमधील
विद्यार्थ्यांना महिला बचतगटांमार्फत गेली अनेक वर्ष पुरवला जाणार आहार या संस्थांमार्फत पुरवठा होणार आहे. त्यामुळे शहरी भागातील बचतगटांवर आहार पुरवठ्याची संक्रांत आलीच पण जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील व त्या-त्या तालुक्याच्या ठिकाणच्या शाळांवरीलही मुलांना दर्जेदार आहार मिळण्यासोबतच बचतगटांच्या गरीब महिलांना रोजीरोटी साधन हिरावणार आहे.सरकारच्या नव्या धोरणामुळे स्थानिक महिला बचतगटाची रोजीरोटी हिरावून घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने जिल्हाभरातील बचतगटांच्या सदस्यांमध्ये कमालीचे नाराजीचे वातावरण पसरलेले आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाल्यानंतर गेले 2 वर्ष बंद असलेली रोजीरोटीचे साधन पुन्हा मिळेल, अशी रत्नागिरी शहरातील महिला बचतगटांना आशा होती. पण या महिलाच्या रोजीरोटीचे साधन असलेला शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासाठी आता बचतगटांऐवजी खासगी संस्थांची निवड करण्यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे.
शासनाच्या नव्या आदेशाने स्थानिक बचतगटांऐवजी पर जिल्ह्यातील ठाणे, सांगली, इचलकरंजी येथील संस्थांची निश्चिती झालेली आहे. या संस्थांमार्पत रत्नागिरी शहरातील शाळांच्या विद्यार्थ्यांनापोषण आहार पुरवठा केला जाणार आहे. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. शहरी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महिला बचतगटांमार्पत त्या-त्या शाळांमध्ये दर्जेदार पोषण आहार पुरवठा दिला जात होता. गेली अनेक वर्ष मुलांना हा आहार मिळण्यासोबतच बचतगटातील गरीब महिलांना रोजीरोटी मिळाली होती. मात्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे स्थानिक महिला बचतगटाची रोजीरोटी हिरावली जाणार आहे. रत्नागिरी शहरात विविध शाळांमध्ये 7 हजार 500 विद्यार्थी आहेत. पोषण आहार पुरवठ्यासाठी निविदा स्तरावर चारपैकी तीन संस्थांची निवड होणार आहे. शासनस्तरावरून निर्णय झालेला असल्याने यामध्ये आता बदल होणार नसल्याचे येथील संबधित अधिकारी देखील सांगत आहेत.पोषण आहार पुरवण्याचा ठेका मिळण्यासाठीचे शासनाकडून एकूण क्षेत्रफळ,किचनचे क्षेत्रफळ, कर्मचारी संख्या आदी निकष आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य बचतगटांना ते निकष पूर्ण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे स्थानिक बचतगटांना निविदा भरणे अशक्य बनले. रत्नागिरी शहरातील बचतगट त्यामुळे बाहेर फेकले गेलेत. अशीच स्थिती रत्नागिरीच्या ग्रामीण भागात तसेच इतर तालुक्यातही येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बचतगटांच्या आहार पुरवठ्यावर सरकारने बालंट आणण्याचे काम केल्याची तीव्र नाराजी निर्माण झालेली आहे.
