नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त
प्रतिनिधी / धारबांदोडा
धारबांदोडा येथील संजीवनी साखर कारखान्याशी संबंधीत ऊस उत्पादकांना सरकारकडून नुकसान भरपाई संबंधी दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता होत नसल्याने धरणे आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. गुऊवारी सकाळी संजीवनी कारखान्याच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत संघटनेतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला. कारखाना प्रशासक अनुपस्थित राहिल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.
गेल्या 12 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत झालेल्या ऊस उत्पादक सुविधा समितीच्या बैठकीत पाच वर्षांची नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांनी दिलेली मुदत संपुष्टात आल्याने पुढील कृती म्हणून मंगळवारपासून धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय ऊस उत्पादक संघटनेने घेतला आहे. वेळ पडल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. आंदोलनापूर्वी स्मरणपत्र सादर करण्यात येणार असून सरकारने त्याला प्रतिसाद न दिल्यास धरणे आंदोलनाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात
पाच वर्षांची नुकसान भरपाई थकली
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार 4 नोव्हें. 2020 रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले होते. त्यामुळे सन् 2019-20 या गळीत हंगामात नियमितपणे ऊस उत्पादन करण्यात आले. ऊस उत्पादकांना पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे सन् 2020-21 साली ऊ. 3000, सन् 2021-22 सालासाठी ऊ. 2800, सन् 2022-23 साठी ऊ. 2600, सन् 2023-24 सालासाठी ऊ. 2400 व सन् 2024-25 मध्ये ऊ. 2200 याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. पहिल्या वर्षीची पूर्ण रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्यात आली. दुसऱ्या वर्षी बहुतेक शेतकऱ्यांना 80 टक्केच रक्कम मिळाली असून अद्याप 20 टक्के बाकी आहे. शिवाय काही ऊस उत्पादकांना ही रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. शिवाय जे शेतकरी कमी प्रमाणात पीक घेतात त्यांना हा लाभ मिळालेला नाही.
इथेनॉल प्रकल्पाचे धोरण जाहीर करावे
यासंबंधी कारखाना प्रशासकाशी संपर्क साधला असता सरकारी परिपत्रकात असलेल्या अटी ते दाखवतात. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून त्यांची पूर्तता होऊ शकत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली होती, त्यावेळी अशी एकही अट घालण्यात आली नव्हती. या अटीमुळे बहुतेक ऊस उत्पादकांना पीक घेऊनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे संघटनेने सांगितले. इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याचेही सरकारने जाहीर केले होते. त्यामुळे अनेक ऊस उत्पादकांनी आपल्या जमिनीत उसाचे पीक घेण्यासाठी बागायती न करता इतर बारीक सारीक पिके घेण्यास सुऊवात केली आहे. सरकारने इथेनॉल प्रकल्पाचे धोरण जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शिवाय सरकारने संजीवनी साखर कारखान्याला सन् 1973 साली एकूण 150 हेक्टर जमिन कारखान्यासाठी दिली होती. परंतु सभासदांना कोणतीही कल्पना न देता सरकार या जमिनीचा परस्पर इतर गोष्टींसाठी वापर करीत आहे, अशी सभासदांकडून संघटनेकडे विचारणा केली जात असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
