कोठडीतील छळ प्रकरणात दिलासा
वृत्तसंस्था/ पोरबंदर
गुजरातच्या पोरबंदर येथील न्यायालयाने माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना 1997 च्या कोठडीतील छळ प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले आहे. आयपीसी कलमांतर्गत त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुह्याचा फायदा देत निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. फिर्यादीला गुन्हा करण्यास भाग पाडले गेले या वाजवी संशयापलीकडे फिर्यादी आपला खटला सिद्ध करू शकले नाही, असे न्यायालयाने निकालादरम्यान नमूद केले. आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक नियम पाळले गेले नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी मुकेश पंड्या यांनी हा निकाल दिला आहे. यापूर्वी भट्ट यांना 1990 मध्ये जामनगर येथे कोठडीत मृत्यू प्रकरणात जन्मठेपेची आणि 1996 मध्ये पालनपूरमध्ये राजस्थानच्या वकिलाला दोषी ठरवण्यासाठी 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ते सध्या राजकोट मध्यवर्ती कारागृहात आहेत.
भट्ट आणि हवालदार वजुभाई चाऊ यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 330 (कबुलीजबाब देण्यासाठी दुखापत करणे) आणि 324 (धोकादायक शस्त्रांनी दुखापत करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कॉन्स्टेबल वजुभाई यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्यात आला होता. नारन जाधव नावाच्या व्यक्तीच्या तक्रारीवरून या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
भट्ट यांना यापूर्वी जामनगरमध्ये 1990 च्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी आजीवन कारावास आणि राजस्थानच्या एका वकिलाला गोवण्यासाठी अमली पदार्थ पेरण्याशी संबंधित 1996 च्या प्रकरणी 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. भट्ट यांनी 2002 साली सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींवर गुजरातमध्ये दंगली घडवून आणल्याचा आरोप केला होता. परंतु विशेष तपास पथकाने हे आरोप फेटाळून लावले होते. भट्ट यांना 2011 मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. तर ऑगस्ट 2015 मध्ये गृह मंत्रालयाने अनधिकृत अनुपस्थितीसाठी त्यांना बडतर्फ केले होते.
संजीव भट्ट याचबरोबर तीस्ता सेटलवाड आणि गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक आर.बी. श्रीकुमार यांच्यासोबत मिळुन गुजरातच्या दंगलीशी संबंधित खोटे पुरावे तयार करण्याप्रकरणी ही आरोपी आहेत.
